Gauhati हाई कोर्ट के नए परिसर का शिलान्यास, वकीलों का प्रदर्शन जारी

Guwahati गुवाहाटी: भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने रविवार को असम के कामरूप जिले के नॉर्थ गुवाहाटी में एक इंटीग्रेटेड ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स की नींव का उद्घाटन किया। यह काम गुवाहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (GHCBA) के विरोध के बावजूद किया गया।

यह प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स, एक बड़े ज्यूडिशियल टाउनशिप का हिस्सा है, जिसका मकसद गुवाहाटी हाई कोर्ट को सर्विस देना है, जिसका अधिकार क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड है।

इस प्लान का लोकल वकीलों ने कड़ा विरोध किया है।

विरोध पर कमेंट करते हुए, CJI ने कहा, “जो लोग नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का विरोध कर रहे हैं, उन्हें या तो गलत जानकारी है या वे बार के नए सदस्यों की ज़रूरतों को नहीं समझ रहे हैं। निजी स्वार्थ भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विरोध करने का सही आधार नहीं होना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा, “इंटीग्रेटेड ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स को भविष्य की उम्मीदों के हिसाब से बनाया गया है,” यह देखते हुए कि रंगमहल में यह साइट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है और सभी सुविधाओं को एक ही छत के नीचे इकट्ठा करेगी।

जस्टिस कांत ने कहा कि देश की ज्यूडिशियरी के हेड होने के नाते, आने वाले लीगल प्रोफेशनल्स की ज़रूरतों को पूरा करना उनकी ज़िम्मेदारी है।

इस इवेंट में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और कई दूसरे बड़े लोग शामिल हुए।

इस बीच, GHCBA ने सेरेमनी का बॉयकॉट किया और चार घंटे की भूख हड़ताल जारी रखी, जो गुरुवार को पुराने गुवाहाटी हाई कोर्ट बिल्डिंग के बाहर शुरू हुई।

GHCBA के वाइस प्रेसिडेंट शांतनु बोरठाकुर ने PTI को बताया, “हम हाई कोर्ट को अभी की जगह से शिफ्ट करने के पूरी तरह खिलाफ हैं, जो शहर का दिल है। हमने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हमारा कोई भी मेंबर इस फंक्शन में शामिल नहीं होगा।”

एसोसिएशन ने शुरू से ही रिलोकेशन का विरोध किया है, उनका आरोप है कि सरकार ने एकतरफ़ा नए कंस्ट्रक्शन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। बोरठाकुर ने आगे कहा, “इसके बाद, हम इसे कोर्ट में चैलेंज करने की सोच रहे हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी अगले कुछ दिनों में मीटिंग करेगी और आगे की कार्रवाई तय करेगी।”

राज्य सरकार रंगमहल में लगभग 49 एकड़ (148 बीघा) में ज्यूडिशियल टाउनशिप बनाने का प्लान बना रही है। पहले फेज़ को पिछले साल नवंबर में कैबिनेट ने मंज़ूरी दी थी, और इसकी अनुमानित लागत Rs 479 करोड़ है।

अभी का गुवाहाटी हाई कोर्ट ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर, सेंट्रल गुवाहाटी के उज़ान बाज़ार में है।

इसमें एक ऐतिहासिक इमारत और एक मॉडर्न मल्टी-स्टोरी कॉम्प्लेक्स है, जो महात्मा गांधी रोड के पार हैं और एस्केलेटर वाली एक अंडरग्राउंड टनल से जुड़े हैं।

असम सरकार ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट को फिर से डेवलप करना चाहती है, जिसके लिए अभी के हाई कोर्ट की ज़मीन चाहिए, जबकि पुराने कॉम्प्लेक्स के बगल में एक नया कन्वेंशन सेंटर भी बन रहा है।