पूर्व IB चीफ तपन डेका परीक्षा सुधार समिति में शामिल, मिली बड़ी जिम्मेदारी

Guwahati गुवाहाटी: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका को केंद्र की उस हाई-लेवल टास्क फोर्स का सदस्य बनाया गया है, जिसे भारत की परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है। इन्फोसिस के को-फाउंडर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणि इस मल्टी-डिसिप्लिनरी पैनल की अध्यक्षता करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इस टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। यह घोषणा केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के संगठन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की मुख्य मांगों को मानने के एक दिन बाद की गई। CJP ने NEET UG 2026 पेपर लीक समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था।

एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने छात्रों के हितों की रक्षा और परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि छात्रों का भविष्य खतरे में डालने के आरोपी लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है।

मोदी ने कहा, "हमने पहले ही फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित कर दिए हैं और कड़े कानूनी प्रावधानों वाला नया कानून लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही, हमें भविष्य के लिए ऐसी परीक्षा प्रणाली तैयार करनी होगी जो पारदर्शी और भरोसेमंद हो और जिसमें टेक्नोलॉजी का अधिकतम इस्तेमाल हो।"

प्रधानमंत्री के अनुसार, यह समिति परीक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाने, डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संरचनात्मक और टेक्नोलॉजी-आधारित सुधारों की सिफारिश करेगी।

यह पैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए अधिक सुरक्षित और कुशल ढांचा विकसित करने के मकसद से टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, शिक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और लोक प्रशासन के विशेषज्ञों को एक साथ लाता है।

असम के वरिष्ठ IPS अधिकारी तपन डेका, जिन्होंने हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया है, इस समिति के प्रमुख सदस्यों में शामिल हैं। इंटेलिजेंस, आतंकवाद-रोधी अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा में अपने व्यापक अनुभव के आधार पर, उनसे परीक्षा में धोखाधड़ी, पेपर लीक और सुरक्षा से जुड़ी अन्य खामियों को रोकने के उपायों में योगदान की उम्मीद है।

अन्य सदस्यों में ISRO के पूर्व चेयरमैन एस. सोमनाथ, IIT मद्रास के डायरेक्टर वी. कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और वरिष्ठ प्रशासक अमृत लाल मीणा शामिल हैं।

इस टास्क फोर्स को विशेष रूप से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के लिए सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है। इसका फोकस परीक्षा प्रबंधन, डिजिटल सुरक्षा उपायों, निगरानी प्रणालियों और प्रशासनिक सुधारों पर होगा ताकि टेस्टिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और छेड़छाड़-रोधी बनाया जा सके।

यह समिति प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों और युवा संगठनों के महीनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद गठित की गई है। प्रस्तावित सुधारों के साथ-साथ, केंद्र सरकार ने परीक्षा से जुड़े अपराधों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए कड़े कानूनी उपाय लागू करने की घोषणा की है।

सरकार को उम्मीद है कि नीलेकणि की अध्यक्षता वाली समिति ऐसी सिफारिशें देगी जिनसे संस्थागत सुरक्षा उपाय मजबूत होंगे, परीक्षा प्रणाली में लोगों का भरोसा फिर से कायम होगा और राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए एक निष्पक्ष, सुरक्षित और विश्वसनीय प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।