पूर्व Guwahati उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति का कार्यालय कोई राजनीतिक संस्था नहीं

असम Assam : इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि उपराष्ट्रपति का पद एक उच्च संवैधानिक प्राधिकारी है, न कि कोई राजनीतिक संस्था।गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस पद के लिए आवश्यक गुण एक न्यायाधीश के समान हैं - निष्पक्ष, तर्कसंगत और निष्पक्ष।रेड्डी ने पीटीआई-भाषा से कहा, "यह कोई साधारण राजनीतिक संस्था नहीं है... इस पद पर बैठने के इच्छुक व्यक्ति के लिए आवश्यक गुण एक न्यायाधीश के समान हैं - अपने शब्दों, कार्यों और कर्मों में निष्पक्ष, तर्कसंगत और निष्पक्ष... उपराष्ट्रपति पद के बारे में मेरी यही समझ है।"पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफ़े के बारे में पूछे जाने पर, रेड्डी ने कहा कि वह किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, साथ ही उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह पद "एक उच्च संवैधानिक निकाय है और जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, कोई साधारण राजनीतिक संस्था नहीं है"।मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जिसे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "एक कहावत है कि भारत के लोगों को पहले वोट देने का अधिकार मिला और फिर वे देश के नागरिक बने, लेकिन अब यह बात उलट गई है।"उन्होंने बताया कि जब देश का संविधान तैयार हो रहा था, तब सितंबर 1947 से मतदाता सूची का संशोधन शुरू हो गया था।उन्होंने आगे कहा, "सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार 1948 में आया और तब तक मतदाता सूची का मसौदा तैयार हो चुका था।"उन्होंने आगे बताया कि महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के बीच कई मुद्दों पर मतभेद होने के बावजूद, वे सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत थे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए।उन्होंने कहा, "इसलिए, मेरा मानना ​​है कि जाति, समुदाय, धर्म, पंथ या लिंग के नाम पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए कोई पूर्वनिर्धारित योजना नहीं हो सकती।"

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची ही एकमात्र ऐसा दस्तावेज़ है जो जाति, समुदाय या धर्म का ज़िक्र नहीं करता।हालांकि, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चूँकि यह मामला "सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए अविवेकपूर्ण होगा"।चुनावों में अपनी संभावनाओं के बारे में रेड्डी ने कहा कि निर्वाचक मंडल में संसद सदस्य - लोकसभा और राज्यसभा दोनों - होते हैं और "राजनीतिक सदस्यों की संख्या इसका हिस्सा नहीं है, और कोई भी पार्टी अपने सदस्यों को यह निर्देश देने के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकती कि वे किस प्रकार अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।"उन्होंने कहा, "संसद सदस्यों, मीडिया, नागरिक समाज और बौद्धिक समुदाय, लेखकों, विचारकों, संस्कृति के क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों से मुझे जो प्रतिक्रिया मिली है, उससे मुझे अपनी जीत का पूरा भरोसा है।"रेड्डी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक द्वारा उनकी उम्मीदवारी की घोषणा के एक दिन के भीतर ही आम आदमी पार्टी (आप) सहित कुछ अन्य दलों और निर्दलीय सदस्यों ने उन्हें बिना शर्त समर्थन दिया।उन्होंने कहा कि असम, "माँ कामाख्या की भूमि, जो कभी मेरी 'कर्मभूमि' थी, और वह भी शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर" लौटकर उन्हें सम्मानित महसूस हो रहा है।