कछार जिले में बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा की गई

सिलचर: जिले में मानसून के मौसम के दौरान बाढ़ की स्थिति की जांच करने के लिए, कछार जिला प्रशासन ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की।

इसलिए जिला प्रशासन व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की पहल पर शुक्रवार को डीसी कार्यालय के पुराने कॉन्फ्रेंस हॉल में तैयारी बैठक आयोजित की गयी.

बैठक की अध्यक्षता डीडीएमए, कछार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी युबराज बोरठाकुर ने संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में की।

सीईओ बोरठाकुर ने 2024-25 के लिए जिला स्तरीय आपदा तैयारी योजना, ब्लॉक स्तरीय बाढ़ तैयारियों, रिपोर्ट की समीक्षा की और विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बाढ़ तैयारियों की विभागीय तैयारी आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की।

बैठक में युवराज बोरठाकुर ने कहा कि पिछली बाढ़ की स्थिति के अनुभव के आधार पर प्रत्येक विभाग को इस बाढ़ के लिए तैयारी करनी चाहिए और विभागवार योजना लेने का भी निर्देश दिया. बोरठाकुर ने यह भी कहा कि इस बार कछार जिले के 5 राजस्व मंडलों में 5 महिला राहत शिविर और मॉडल राहत शिविर स्थापित किए जाएंगे जहां शिक्षकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा बोरठाकुर ने सुझाव दिया कि इन राहत शिविरों में शौचालय/स्वच्छता, पेयजल, बिजली आदि सभी व्यवस्थाएं ठीक से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, राजस्व मंडलों के दो या तीन रणनीतिक स्थानों पर राहत सामग्री और पशु चारा आदि रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि राहत शिविर में आश्रय प्राप्त लोगों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने जिला अंतर्गत प्रत्येक विभाग को इस संबंध में सतर्क रहने का भी निर्देश दिया.

डीडीएमए के सीईओ बोरठाकुर ने भी जिले में बाढ़ सुरक्षा कार्यों की प्रगति पर जोर दिया, उन्होंने जिले के भीतर स्लुइस गेट आदि के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।

बोरठाकुर ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया ताकि आपदा और मूल्य वृद्धि आदि के दौरान खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में कोई जटिलता न हो।

इससे पहले, डीपीओ, डीडीएमए, कछार, शमीम अहमद लस्कर ने पीपीटी के माध्यम से तैयारी दिशानिर्देश प्रस्तुत किए और सभी हितधारकों और अन्य लाइन विभागों से प्रत्येक बिंदु पर समीक्षा की, एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया।