Assam में ग्रामीण निकायों के लिए 219.24 करोड़ रुपये का वित्त आयोग अनुदान जारी

असम Assam : केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) अनुदान जारी कर दिए हैं, जिससे राज्य भर में जमीनी स्तर पर विकास को उल्लेखनीय बढ़ावा मिला है।

इस नवीनतम संवितरण में 2024-25 के लिए 219.24 करोड़ रुपये की संयुक्त अनुदान की दूसरी किस्त शामिल है। यह धनराशि असम की सभी पात्र 27 जिला पंचायतों, 182 ब्लॉक पंचायतों और 2,192 ग्राम पंचायतों को आवंटित की जाएगी।

इसके अलावा, केंद्र ने 2024-25 के लिए संयुक्त अनुदान की पहली किस्त से रोके गए 4.698 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए हैं। सत्यापन के बाद अतिरिक्त रूप से पात्र पाई गईं 26 ब्लॉक पंचायतों के लिए यह राशि अब स्वीकृत कर दी गई है।

सरकार के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान जारी करने की अनुशंसा पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। वित्त मंत्रालय इसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में धनराशि जारी करता है।

ये अनटाइड अनुदान, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चिन्हित स्थान-विशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए हैं, जिनमें वेतन और स्थापना व्यय शामिल नहीं हैं। ये लचीले अनुदान स्थानीय निकायों को बुनियादी ढाँचे की कमियों, स्थानीय सड़कों, सामुदायिक संपत्तियों और कल्याणकारी आवश्यकताओं जैसी जमीनी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

इस बीच, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत दिए गए अनटाइड अनुदान, स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति बनाए रखने, घरेलू कचरे और मल प्रबंधन और सतत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने सहित आवश्यक सेवाओं का समर्थन जारी रखते हैं। इनका उपयोग वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण पहलों के लिए भी किया जा सकता है।

इस नवीनतम अनुदान के साथ, केंद्र सरकार का लक्ष्य ग्रामीण शासन को मजबूत करना, बुनियादी सेवा वितरण का विस्तार करना और पूरे असम में ग्राम-स्तरीय विकास में तेजी लाना है।