FCRA बिल 2026: JPC समीक्षा के फैसले से असम क्रिश्चियन फ़ोरम संतुष्ट

Guwahati गुवाहाटी: असम क्रिश्चियन फोरम ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

फोरम ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय प्रस्तावित कानून पर व्यापक परामर्श और चर्चा की अनुमति देगा।

फोरम ने कहा कि यह कदम गैर सरकारी संगठनों, अल्पसंख्यक समुदायों और अन्य नागरिक समाज समूहों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर विचार करने की सरकार की इच्छा को दर्शाता है। इसने कहा कि वह विधेयक की जांच के दौरान गृह मंत्रालय और जेपीसी के साथ बातचीत करने को उत्सुक है।

फोरम ने कहा कि वह असम में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक विकास और धर्मार्थ पहल में शामिल है और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसने यह भी कहा कि वह एक कानूनी ढांचा विकसित करने में मदद के लिए बातचीत और सहयोग में शामिल होने के लिए तैयार है जो वास्तविक नागरिक समाज संगठनों को अपना काम जारी रखने की अनुमति देते हुए प्राकृतिक न्याय सुनिश्चित करता है।

असम क्रिश्चियन फोरम ने सरकार और अन्य हितधारकों के साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और जुड़ाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

फोरम ने यह भी आशा व्यक्त की कि जेपीसी के विचार-विमर्श निष्पक्षता, ज्ञान और सामान्य भलाई द्वारा निर्देशित होंगे।

यह बयान असम क्रिश्चियन फोरम के प्रवक्ता एलन ब्रूक्स ने जारी किया है।