Assam में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण को मंजूरी

Guwahati गुवाहाटी: केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी की मौजूदगी वाली उच्च स्तरीय समिति की बैठक गुरुवार (25 जुलाई) को नई दिल्ली में हुई। उच्च स्तरीय समिति ने छह शहरों में शहरी बाढ़ से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्त पोषण के लिए

कुल नौ प्रस्तावों पर विचार किया। इसके अलावा, प्रस्ताव में चार पहाड़ी राज्यों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) को कम करने और तीन राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने का भी इरादा है। समिति ने सभी 28 राज्यों में ‘युवा आपदा मित्र योजना’ को लागू करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने देश में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं। भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान-माल को होने वाले किसी भी बड़े नुकसान को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

बैठक के दौरान, उच्च स्तरीय समिति ने असम, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए ‘राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण’ योजना के तहत 810.64 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के तीन परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी।केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत कुल 5,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है और 11 राज्यों के प्रस्तावों को पहले ही 1,691.43 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर मंजूरी दे दी है।इसके अलावा, उच्च स्तरीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए 150 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर जीएलओएफ जोखिम शमन के लिए एक परियोजना प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।जीएलओएफ जोखिम शमन परियोजना इन चार राज्यों को जीएलओएफ जोखिमों को दूर करने के लिए आवश्यक शमन उपाय करने में आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगी।चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 14 राज्यों को 6,348 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) के तहत छह राज्यों को 672 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 10 राज्यों को 4,265 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।