Ex ULFA-I समन्वय समिति ने की सरकार से नौकरी आरक्षण की मांग

पूर्व यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने उन पूर्व विद्रोहियों के पुनर्वास की मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंप कर मांग की है, जिन्होंने हथियार छोड़ दिया है और मुख्यधारा में लौट आए हैं। संगठन के मुख्य संयोजक रहेंद्र मोरन उर्फ ​​गुली असोम (Rahendra Moran) ने कहा कि "ULFA-I के अधिकांश पूर्व सदस्य हथियार छोड़ने के बाद किसी सार्थक रोजगार के अभाव में दयनीय जीवन जीने को मजबूर हैं। समिति ने राज्य सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से सभी पूर्व विद्रोहियों के पुनर्वास की मांग की है "।

इसी के साथ समिति ने जेल में बंद सभी ULFA-I सदस्यों की रिहाई और पूर्व विद्रोहियों के खिलाफ सभी लंबित मामलों के त्वरित निपटान की भी मांग की। उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि "रोजगार के अवसरों की कमी के कारण पूर्व सदस्य बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। सीएम से हमारी हार्दिक अपील है "। उन्होंने सुझाव दिया कि असम के कई जिलों में, परित्यक्त कृषि भूमि के बड़े हिस्से हैं जिनका उपयोग सर्दियों की खेती के लिए किया जा सकता है। पूर्व विद्रोहियों को ऐसी कृषि भूमि पर अनाज, सब्जियां और फल उगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इसी के साथ सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) में स्वदेशी लोगों के लिए 90 प्रतिशत नौकरी में आरक्षण (job reservation) की मांग की।