असम के सोनितपुर में दूसरे दिन भी निष्कासन अभियान जारी

तेजपुर: असम के सोनितपुर जिले में लगभग 1,900 हेक्टेयर वन और राजस्व भूमि से "अतिक्रमणियों" को बेदखल करने का अभियान बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें लगभग 12,000 लोग, जो कथित तौर पर वहां दशकों से अवैध रूप से रह रहे थे, अधर में लटक गए. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

उन्होंने बताया कि प्रशासन ने सुबह से ही बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्य के पांच स्थानों और आसपास की सरकारी जमीन को खाली कराने का काम शुरू कर दिया.

"आज, हम लथिमारी, गणेश टापू, बघे टापू, गुलिरपार और सियाली में बेदखली की कवायद कर रहे हैं। अब तक यह शांतिपूर्ण रहा है और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।'

सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की एक बड़ी संख्या के साथ, सोनितपुर जिला प्रशासन ने मंगलवार को मध्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के राजस्व गांवों में "अतिक्रमित" भूमि को साफ करने की कवायद शुरू कर दी थी।

प्रभावित परिवारों में से कुछ ने कहा कि अधिकांश रहने वाले, मुख्य रूप से बंगाली भाषी मुस्लिम, पिछले कुछ हफ्तों में नोटिस प्राप्त करने के बाद अपने घरों को छोड़ चुके थे, कुछ लोग अपना परिसर खाली करने की प्रक्रिया में थे, जब निष्कासन अभियान शुरू हुआ।

घरों को गिराने के लिए बुलडोजर चलाए जाने के बावजूद सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर अवैध बसने वालों को अपना सामान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लादते देखा गया।

फिरोजा बेगम ने ध्वस्त घर से अपना सामान इकट्ठा करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन ने कहा था कि वह 20 फरवरी से बेदखली शुरू कर देगा, लेकिन अचानक "बिना किसी सूचना के आज से बेदखली शुरू कर दी"।

विपक्षी कांग्रेस ने बेदखली अभियान के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की और कहा कि कई प्रभावित परिवार वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुसार भूमि अधिकार के हकदार हैं।

सोनितपुर के उपायुक्त देब कुमार मिश्रा ने मंगलवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि हजारों लोगों ने दशकों से जंगल और आस-पास के इलाकों पर ''अवैध रूप से कब्जा'' कर लिया है और प्रशासन ने बृहस्पतिवार तक जारी कवायद के दौरान 1,892 हेक्टेयर भूमि पर ''अतिक्रमण'' करने का फैसला किया है।

"इसमें से 1,401 हेक्टेयर भूमि अभयारण्य के अंतर्गत आती है और शेष सरकारी भूमि है। जंगल में, 1,758 परिवार रह रहे थे, जिनमें 6,965 लोग शामिल थे," उन्होंने कहा।

अधिकारी ने कहा कि सरकारी जमीन पर 755 परिवार रह रहे हैं, जिसमें ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक 4,645 लोग शामिल हैं।

मिश्रा ने कहा, "हमने पाया कि इस क्षेत्र का कभी सर्वेक्षण नहीं किया गया था और लोग भ्रम में थे कि उनके गांव नागांव या सोनितपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। यही कारण है कि सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, मस्जिदों और अन्य संरचनाओं को उन लोगों द्वारा बनाया गया था जो सोचते थे कि यह नागांव जिला है।"