25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्रों पर अतिक्रमण, मध्य प्रदेश और असम सबसे ज्यादा प्रभावित

Guwahati गुवाहाटी: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सौंपी गई एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र अब अतिक्रमण के अधीन है। यह आंकड़ा दिल्ली, सिक्किम और गोवा के संयुक्त भौगोलिक क्षेत्र से भी अधिक है। एनजीटी ने पहले एक मीडिया रिपोर्ट के बाद अतिक्रमण के मुद्दों पर संज्ञान लिया था, जिसमें 7,50,648 हेक्टेयर (लगभग 7,506.48 वर्ग किमी) वन भूमि पर अतिक्रमण की बात कही गई थी।

मार्च 2024 तक, मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में कुल 13,05,668.1 हेक्टेयर (या 13,056 वर्ग किमी) वन क्षेत्र प्रभावित है, जिन्होंने डेटा प्रदान किया है। केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि शामिल हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 5,460.9 वर्ग किलोमीटर का अतिक्रमण है, उसके बाद असम का स्थान है, जिसकी 3,620.9 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण वाले अन्य प्रमुख राज्यों में कर्नाटक (863.08 वर्ग किलोमीटर), महाराष्ट्र (575.54 वर्ग किलोमीटर) और ओडिशा (405.07 वर्ग किलोमीटर) शामिल हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 409.77 वर्ग किलोमीटर अतिक्रमित वन भूमि को साफ कर दिया गया है, हालांकि यह निश्चित नहीं है कि इसे कुल अतिक्रमित क्षेत्र में शामिल किया गया है या नहीं। मंत्रालय ने वन अतिक्रमण की रिपोर्टिंग की आवश्यकता पर जोर देते हुए विभिन्न अनुस्मारक और बैठकों के माध्यम से राज्यों से डेटा एकत्र करने का प्रयास किया है।