Assam में पारंपरिक भैंसों की लड़ाई 'मोह जुज' को कानूनी बनाने की कोशिश

असम Assam : असम सरकार ने पारंपरिक भैंसों की लड़ाई, जिसे स्थानीय तौर पर मोह जूज के नाम से जाना जाता है, को जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम एक्ट, 1960 से छूट देने के लिए एक बिल पेश किया है। इस बिल का मकसद माघ बिहू जैसे सांस्कृतिक त्योहारों या सरकार द्वारा नोटिफाई की गई दूसरी तारीखों के दौरान मोह जूज को कानूनी तौर पर इजाज़त देना है। इस कदम से मोह जूज को असम की एक ज़रूरी सांस्कृतिक विरासत के तौर पर पहचान मिली है जो देसी भैंसों की नस्लों के बचाव में मदद करती है।

पशुपालन और वेटेरिनरी मंत्री कृष्णेंदु पॉल ने जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम (असम अमेंडमेंट) बिल, 2025 पेश किया, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि ओरिजिनल एक्ट कुछ सांस्कृतिक रीति-रिवाजों के लिए छूट देता है। यह अमेंडमेंट असम के रुख को तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के साथ जोड़ता है, जिन्हें जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ जैसे जानवरों से जुड़े पारंपरिक इवेंट्स के लिए छूट है।

यह बिल पिछले साल के गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले के बाद आया है, जिसने 2023 की एक सेफ्टी गाइडलाइन को रद्द कर दिया था, जिसमें भैंस और बुलबुल पक्षियों की लड़ाई की इजाज़त दी गई थी, और कहा गया था कि यह 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग है। इससे पहले, राज्य ने नशीले पदार्थों, नुकीली चीज़ों और दूसरी नुकसानदायक चीज़ों पर बैन लगाने वाली नई गाइडलाइन के तहत इन इवेंट्स को कुछ समय के लिए फिर से शुरू किया था।

मोह जूज मुख्य रूप से मोरीगांव और शिवसागर जैसे ज़िलों में होता है, जिसमें मोरीगांव के अहतगुरी में सबसे खास इवेंट्स होते हैं। सरकार के बदलाव में इन सांस्कृतिक परंपराओं की फॉर्मल सुरक्षा का प्रस्ताव है, साथ ही ऐसे हालात भी पक्के किए गए हैं जो इन मुकाबलों के दौरान जानवरों की भलाई के लिए हों।

यह कदम असम की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक अतीत को बचाने की कोशिश को दिखाता है, साथ ही रेगुलेटेड और कानूनी फ्रेमवर्क के ज़रिए जानवरों की सुरक्षा के लिए आज की चिंताओं को भी बैलेंस करता है।

यह डेवलपमेंट असम की सांस्कृतिक पॉलिसी में एक अहम फैसला है, जो लंबे समय से चली आ रही देसी प्रथाओं को पहचान और सुरक्षा देता है।