झारखंड के CM के साथ मीटिंग के दौरान चाय बागान मज़दूरों के संगठन ने Assam में अनदेखी का मुद्दा उठाया

असम Assam : असम के चाय बागानों में काम करने वाले मज़दूरों को रिप्रेजेंट करने वाले एक संगठन ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उन्हें राज्य के बागानों में काम करने वाले आदिवासी समुदायों को झेलनी पड़ रही गहरी सामाजिक, आर्थिक और पहचान से जुड़ी मुश्किलों के बारे में बताया।

झारखंड के मुख्यमंत्री ऑफिस से जारी एक बयान के मुताबिक, आदिवासी समन्वय समिति भारत (असम) के सदस्यों वाले डेलीगेशन ने आरोप लगाया कि असम सरकार की लंबे समय से अनदेखी की वजह से ये ग्रुप कई सेक्टर में हाशिए पर चले गए हैं।

CMO के बयान में कहा गया है कि सोरेन ने डेलीगेशन की बात ध्यान से सुनी और पूरा सपोर्ट दिया, जिससे भौगोलिक सीमाओं से परे आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और अधिकारों की रक्षा के लिए झारखंड का कमिटमेंट पक्का हुआ। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार असम की चाय जनजाति की आबादी की चिंताओं पर एक्टिव रूप से ध्यान देगी।

सोरेन ने बाद में घोषणा की कि झारखंड से एक टीम जल्द ही चाय बागानों में बसे आदिवासी परिवारों की हालत का पता लगाने के लिए असम भेजी जाएगी। ये मज़दूर उन आदिवासी मज़दूरों के वंशज हैं जिन्हें ब्रिटिश काल के दौरान असम के बागानों में काम करने के लिए उन इलाकों से ले जाया गया था जो अब आज का झारखंड बनाते हैं। सोरेन ने सितंबर 2024 में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को एक पोस्ट में लिखा था कि असम में चाय जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिया जाए, यह एक लंबे समय से चली आ रही मांग है जो अभी तक हल नहीं हुई है।