Assam में सूखे का संकट गहराया, राज्य सरकार ने केंद्र से मांगी राहत

Guwahati गुवाहाटी: असम के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री केशव महंत और कृषि मंत्री अतुल बोरा ने एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा भी बैठक में शामिल हुए और उन्होंने असम के विकास और आपदा तैयारियों पर हुई चर्चा के महत्व पर ज़ोर दिया।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे असम के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने बाद में एक फेसबुक पोस्ट के ज़रिए बैठक की जानकारी साझा की। उन्होंने स्थायी शांति और समावेशी विकास की दिशा में असम की यात्रा में अमित शाह के "दूरदर्शी नेतृत्व और अटूट समर्थन" के लिए उनका धन्यवाद किया। बोरा ने कहा कि एनडीए सरकार के तहत असम "विकास और समृद्धि के एक नए युग" में प्रवेश कर चुका है।

बैठक के दौरान, मंत्री केशव महंत ने असम के कई ज़िलों में सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत केंद्रीय सहायता का औपचारिक रूप से अनुरोध किया। उन्होंने किसानों को सहायता प्रदान करने और पर्यावरणीय एवं आर्थिक तनाव को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

महंत ने केंद्र से राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) के अंतर्गत लंबित धनराशि जारी करने का भी आग्रह किया, और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति असम की संवेदनशीलता और समय पर वित्तीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

आपदा प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत करने के लिए, महंत ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की सेवा के लिए असम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) का एक स्थायी परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह संस्थान प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और स्थानीय आपदा प्रबंधन रणनीतियों को बढ़ावा देगा।

एक अन्य प्रस्ताव में, महंत ने असम में सेल ब्रॉडकास्टिंग तकनीक लागू करने के लिए केंद्र से मंज़ूरी मांगी। यह प्रणाली अधिकारियों को बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान वास्तविक समय में पूर्व चेतावनी अलर्ट भेजने में सक्षम बनाएगी।

प्रतिनिधिमंडल में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बीरेंद्र प्रसाद वैश्य और लोकसभा सांसद फणी भूषण चौधरी जैसे वरिष्ठ अगप नेता शामिल थे। सभी सदस्यों ने भाजपा-अगप गठबंधन को मज़बूत करने और असम में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

इस बीच, अतुल बोरा ने विशेष कृषि राहत पैकेज का अनुरोध करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने अनियमित मानसून और कम वर्षा के कारण किसानों को होने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला, जिससे धान की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है।

राज्य के आकलन के अनुसार, धुबरी, नलबाड़ी, मोरीगांव, दरांग और नागांव के कुछ हिस्सों में लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ है। बारिश की कमी के कारण सिंचाई की माँग बढ़ गई है और फसल के बड़े नुकसान की आशंका बढ़ गई है।