असम
लहरीघाट में कांग्रेस से मोहभंग: मुस्लिम बहुल क्षेत्र ने मांगी असम सरकार से मदद
Tara Tandi
10 Nov 2026 5:01 PM IST

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असम: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 10 नवंबर को कांग्रेस के कब्जे वाले लहरीघाट की एक जर्जर सड़क की तस्वीर साझा की। उन्होंने इस सड़क को बनवाने का वादा किया और साथ ही स्थानीय कांग्रेस विधायक पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में सरमा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने उन्हें इस सड़क की खराब हालत के बारे में बताया, वह लहरीघाट का रहने वाला है। लहरीघाट एक मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र है, जहां के लोग पारंपरिक रूप से कांग्रेस को वोट देते आए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, "इस व्यक्ति की गुहार मुझ तक पहुंच गई है, और मैं इस सड़क को जरूर बनवाऊंगा।" उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क की हालत इतनी खराब इसलिए है क्योंकि स्थानीय विधायक ने विकास परियोजनाओं की सिफारिश ही नहीं की।
उन्होंने आगे कहा, "सबका विकास, किसी का तुष्टीकरण नहीं।"
यह पोस्ट उस घटना के एक दिन बाद आई है, जब सोमवार, 9 नवंबर को लहरीघाट में एक जीत के जश्न की रैली को संबोधित करते हुए सरमा ने वादा किया था कि वे इस निर्वाचन क्षेत्र में भी विकास कार्यों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को असम के अन्य हिस्सों के बराबर पहुंचाएंगे।
स्थानीय कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद नज़र पर निशाना साधते हुए, सरमा ने निवासियों से अपील की कि वे अपनी समस्याएं अपने चुने हुए प्रतिनिधि (विधायक) के पास ले जाने के बजाय, हाल ही में चुने गए भाजपा सांसद देवाशीष शर्मा के जरिए उन तक पहुंचाएं।
सरमा ने अपने लोकप्रिय उपनाम का जिक्र करते हुए कहा, "यहां सारे विकास कार्य होने हैं, लेकिन उस 'पागल विधायक' के जरिए नहीं। ये काम हमारे सांसद के जरिए होंगे, और उनके माध्यम से आपके 'मामा' (खुद सरमा) करवाएंगे।"
मुख्यमंत्री ने निवासियों को यह भी भरोसा दिलाया कि हाल ही में हुए नागांव लोकसभा उपचुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार चुनाव के बाद अपने मतदाताओं को भूल नहीं जाएगी।
लहरीघाट, नागांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आठ विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। अक्टूबर में हुए उपचुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से यह संसदीय सीट छीन ली थी, जिसमें देवाशीष शर्मा विजयी रहे।
सरमा ने यह भी भविष्यवाणी की कि कांग्रेस कम से कम अगले 50 वर्षों तक असम में सत्ता से बाहर रहेगी। उन्होंने निवासियों से आग्रह किया कि वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए स्थानीय भाजपा समितियों से जुड़ें।
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