दीमा हसाओ हाडिंगमा के गांववालों ने प्रस्तावित 1200 MW हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विरोध किया

Haflong हाफलोंग: दीमा हसाओ ज़िले के हडिंगमा चुनाव क्षेत्र के मोती लांपू, मोती होजाई और रियाम बाथरी गांवों के लोगों ने असम पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (APGCL) और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा मिलकर बनाए जाने वाले 1200 MW के हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध किया है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP), असम प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप सैकिया को दिए एक मेमोरेंडम में, गांव के प्रतिनिधियों, मोती लांपू गांव के मोहनलाल राजियंग, गांव बुरा, और मोती होजाई गांव के जोयतोलाल खेरसा, गांव बुरा, रियाम बाथरी के साथ, नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल (NCHAC) द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट साइट के लिए ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) की कथित मंज़ूरी पर गहरी चिंता जताई।

मेमोरेंडम के अनुसार, गांव वालों को पता चला है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रोजेक्ट के लिए पहले ही एक सर्वे कर लिया है। उन्हें डर है कि एक बार चालू होने के बाद, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से उपजाऊ खेती और झूम (काट-और-जलाओ) खेती की ज़मीन डूब जाएगी, जो उनकी रोज़ी-रोटी का मुख्य ज़रिया है।

आपत्ति वाले लेटर में प्रोजेक्ट के इकोलॉजिकल असर पर भी ज़ोर दिया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि ‘बहुत ज़्यादा जंगल, दुर्लभ जंगली जानवर, पेड़-पौधे, नदियाँ और इकोलॉजिकल बैलेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा,’ जिससे वहाँ के मूल निवासियों के पास गुज़ारे का कोई ज़रिया नहीं बचेगा।

साइन करने वालों ने कहा कि तीनों गाँवों के लोग बहुत पुराने समय से इस इलाके में रह रहे हैं और मुख्य रूप से खेती, खासकर एरी-मुगा रेशम के कीड़े पालने और पारंपरिक झूम खेती पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि हाइड्रो प्रोजेक्ट लगने से उनकी रोज़ी-रोटी छिन जाएगी और आदिवासी परिवार अपनी पुरखों की ज़मीन से बेदखल हो जाएँगे।

इस कदम को ‘कुछ अमीर लोगों को और अमीर बनाने’ का मामला बताते हुए, गाँव वालों ने प्रोजेक्ट के वापस लिए जाने तक लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करने का अपना फ़ैसला सुनाया। उन्होंने BJP लीडरशिप से अपील की कि वे तुरंत दखल दें और यह पक्का करें कि इलाके के आदिवासी लोगों के अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट वापस ले लिया जाए।