डिखो नदी बाढ़ तबाही: देबब्रत सैकिया ने अवैध खनन को ठहराया जिम्मेदार

Guwahati गुवाहाटी: असम विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता और नज़ीरा के पूर्व विधायक देबब्रत सैकिया ने आरोप लगाया है कि डिखो नदी से हाल ही में हुई तबाही, सालों से हो रही अवैध पत्थर और रेत की माइनिंग और गुवाहाटी हाई कोर्ट के निर्देशों को लागू करने में राज्य सरकार की नाकामी का नतीजा है।

सोशल मीडिया पर सैटेलाइट तस्वीरों के साथ एक पोस्ट में, सैकिया ने दावा किया कि डिखो नदी के तल से बड़े पैमाने पर पत्थर और रेत निकालने से नदी का इकोलॉजी पूरी तरह बदल गया है, जिससे इस मॉनसून में नज़ीरा और आस-पास के इलाकों में भयानक बाढ़ आई।

उन्होंने डिखो नदी, जिसे ऐतिहासिक रूप से "वशिष्ठ गंगा" के नाम से जाना जाता है, के बारे में कहा कि इसका प्राकृतिक बहाव पत्थरों से नियंत्रित होता था जो "ब्रेक" का काम करते थे। उनके अनुसार, इन प्राकृतिक रुकावटों को हटाने से नदी उथली और चौड़ी हो गई है, जिससे इसमें बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ गया है।

सैकिया ने आरोप लगाया कि अवैध माइनिंग गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद, अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि इस व्यापार से फायदा उठाने वाले लोगों का असर था।

कांग्रेस नेता ने उस जनहित याचिका (PIL No. 62/2019) का भी ज़िक्र किया जो उन्होंने 2019 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें नदी के तल पर अवैध माइनिंग और मिनरल की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि याचिका में चेतावनी दी गई थी कि डिखो नदी से लगातार पत्थर निकालने से इसका इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसका रास्ता बदल जाएगा और नज़ीरा और शिवसागर में बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ जाएगा।

सैकिया के अनुसार, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह अवैध माइनिंग को रोकने के लिए माइंस एंड जियोलॉजी विभाग के तहत एक खास 'माइंस एंड मिनरल्स टास्क फोर्स बटालियन' बनाए। कोर्ट ने नदी के इकोसिस्टम की रक्षा करने और इसके रास्ते में बदलाव को रोकने के लिए एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाने को भी कहा था।

हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन निर्देशों को लागू करने में नाकाम रही, जिसके कारण 2021 में अवमानना ​​याचिका दायर करनी पड़ी। अलग टास्क फोर्स बनाने के बजाय, राज्य सरकार ने बाद में एक रिव्यू पिटीशन के ज़रिए कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे से निपटने के लिए वन विभाग का मौजूदा सिस्टम ही काफी है।

सैकिया ने यह भी दावा किया कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने भी इन खतरों की ओर इशारा किया था। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी 2022 को बामुनपुखुरी चाय बागान के पास नजीरा जल संसाधन उप-मंडल के सहायक कार्यकारी इंजीनियर द्वारा की गई जांच में चेतावनी दी गई थी कि पत्थर और रेत की लगातार खुदाई से डिखो नदी का रास्ता बदल सकता है और आसपास के इलाकों को भारी नुकसान हो सकता है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने असम विधानसभा में कई बार यह मुद्दा उठाया था, जिसमें मार्च 2022 भी शामिल है, और जून 2024 में राज्य के पर्यावरण और वन मंत्री को पत्र लिखकर डिखो नदी के किनारे बेरोकटोक हो रही खुदाई के नतीजों के बारे में चेतावनी दी थी।

2010 और 2024 में नदी और उसके किनारों की तुलना करने वाली सैटेलाइट तस्वीरें दिखाते हुए सैकिया ने आरोप लगाया कि अवैध खुदाई के कारण कभी हरे-भरे रहे नदी के किनारे अब "बड़े-बड़े गड्ढों और खंडहरों" में बदल गए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, "नजीरा के लोग आज जिस आपदा का सामना कर रहे हैं, वह कुदरत का कहर नहीं है; यह सरकार और माफिया की मिलीभगत से पैदा हुई इंसानों की बनाई आपदा है।"