Dhubri: कोच-राजबोंगशी रैली के दौरान हिंसा, पुलिस अधिकारी निलंबित

Dhubri धुबरी : असम के धुबरी ज़िले में प्रदर्शनकारियों पर कथित ज्यादतियों के बाद एक पुलिस अधिकारी के निलंबन से लोगों में आक्रोश फैल गया है, जिसके चलते ऑल कोच-राजबोंगशी स्टूडेंट्स यूनियन (AKRSU) ने गुरुवार को 12 घंटे का बंद बुलाया है।

बंद के कारण धुबरी के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ क्योंकि AKRSU ने बुधवार शाम को गोलकगंज में अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा और कोच-राजबोंगशी समुदाय के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर रैली निकालने वाले लोगों के एक समूह पर कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। घटना के बाद, सरकार ने गोलकगंज पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निलंबित कर दिया और गौरीपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को "रिज़र्व-क्लोज़" कर दिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देश पर धुबरी पहुँचे मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया।

बरुआ ने गुरुवार को मीडिया को बताया, "मैं मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह जानने आया हूँ कि असल में क्या हुआ था। मैंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। सभी की हालत स्थिर है। यह घटना ग़लतफ़हमी के कारण हुई।" उन्होंने आगे कहा, "गोलकगंज के थाना प्रभारी को पहले एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया और फिर निलंबित कर दिया गया, जबकि गौरीपुर के थाना प्रभारी को एहतियाती तौर पर बंद करने का आदेश जारी किया गया है। हमें तीन अन्य अधिकारियों - ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और दो पुलिस उपाधीक्षकों - के ख़िलाफ़ भी शिकायतें मिलीं। डीआईजी यहाँ हैं और हमने उन्हें जाँच करके पाँच दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।"

चिलाराय कॉलेज से गोलकगंज बाज़ार की ओर मशाल रैली निकाल रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने रोक दिया। इसके बाद हाथापाई हुई और लाठीचार्ज हुआ। स्थानीय लोगों का दावा है कि महिलाओं समेत 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। एकेआरएसयू ने बंद पर खेद व्यक्त किया, लेकिन कहा कि कोच-राजबोंगशी समुदाय की आवाज़ बुलंद करने के लिए यह कदम ज़रूरी था।

असम के छह समुदाय - कोच-राजबोंगशी, ताई-अहोम, चुटिया, मटक, मोरन और चाय जनजातियाँ - लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा माँग रहे हैं। इसके अलावा, एकेआरएसयू एक अलग "कामतापुर" राज्य के निर्माण पर भी ज़ोर दे रहा है। 6 सितंबर को, मोरन समुदाय के हज़ारों लोगों ने ऊपरी असम के मार्गेरिटा में संविधान की छठी अनुसूची के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा और स्वायत्तता की माँग को लेकर प्रदर्शन किया।