असम में बाढ़ की तबाही के बीच राहत पैकेज की मांग तेज, संगठनों ने उठाई आवाज

Guwahati गुवाहाटी: ताई अहोम जातीय परिषद ने केंद्र से बाढ़ प्रभावित ऊपरी असम के लिए एक बार में 20,000 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की मांग की है, जबकि रायजोर दल के विधायक अखिल गोगोई ने मांग की है कि असम सरकार हर प्रभावित परिवार को कम से कम 10 लाख रुपये का मुआवज़ा दे।

ऊपरी असम में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास को लेकर बनी चिंताओं के बीच रविवार को ये मांगें अलग-अलग की गईं।

मोरान में कार्यकारी समिति की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, ताई अहोम जातीय परिषद ने कहा कि केंद्र को बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 20,000 करोड़ रुपये के विशेष पुनर्वास पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।

संगठन ने कहा कि समिति का एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही नुकसान का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा।

समिति ने आगामी जाति-आधारित जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित किए, जिसमें अहोम समुदाय के सदस्यों से अपनी अलग धार्मिक पहचान बनाए रखने के लिए धर्म वाले कॉलम में "बान-फी-दाम" या "अहोम हिंदू" लिखने का आग्रह किया गया। साथ ही, समुदाय से जनगणना के दौरान अपनी मातृभाषा के तौर पर "ताई असमिया" दर्ज कराने की अपील भी की गई।

ये घोषणाएं संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष दयानंद बोरगोहेन ने महासचिव अमर ज्योति अरंधारा, ताई अहोम छात्र संघ के अध्यक्ष मिलन बोरगोहेन और कार्यकारी अध्यक्ष देबाजीत गोगोई की मौजूदगी में कीं।

इस बीच, शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई ने कहा कि असम सरकार द्वारा घोषित वित्तीय सहायता उन परिवारों की भरपाई के लिए अपर्याप्त है जिन्होंने अपने घर, संपत्ति और आजीविका खो दी है।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "सरकार को हर प्रभावित परिवार को कम से कम 10 लाख रुपये देने चाहिए। इसे किश्तों में जारी किया जा सकता है। पहले तुरंत 2 लाख रुपये दिए जाएं ताकि लोग अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकें, और फिर बाकी रकम चरणों में जारी की जाए।"

गोगोई ने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए 15,000 रुपये और शिवसागर और चराइदेव जिलों के प्रभावित निवासियों के लिए 25,000 रुपये की सरकार द्वारा घोषित सहायता, लोगों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए काफी नहीं होगी। उन्होंने राहत सामग्री बांटने में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि सरकार ने मुख्यमंत्री के राहत पैकेट में 8 किलो चावल देने की घोषणा की थी, लेकिन कई लोगों को सिर्फ़ 5 किलो ही चावल मिला।

राइजोर दल के विधायक ने सरकार से इस गड़बड़ी की जांच करने और यह पक्का करने की अपील की कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को वादा की गई पूरी राहत सामग्री मिले।

असम सरकार बाढ़ प्रभावित ज़िलों में राहत कैंपों, वितरण केंद्रों और आर्थिक मदद के ज़रिए राहत और पुनर्वास के काम कर रही है। हालांकि, विपक्षी पार्टियां और नागरिक समाज के संगठन मुआवज़े के पैकेज और राहत कार्यों के अमल, दोनों पर सवाल उठाते रहे हैं।