Assam सरकार की हथियार लाइसेंस योजना को वापस लेने की मांग की

TINSUKIA तिनसुकिया: अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद (आईएचआरसी), तिनसुकिया जिला समिति ने असम सरकार द्वारा असम के सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को शस्त्र लाइसेंस जारी करने के निर्णय पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। समिति ने इस बात पर सवाल उठाया कि सरकार ने किस आधार पर इस तरह के लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया। जिला सचिव एल रतन सिंह ने कहा कि इस तरह से शस्त्र लाइसेंस जारी करके सरकार मानव जीवन के लिए खतरा पैदा कर रही है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार होने के नाते, प्रत्येक नागरिक के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना

असम सरकार का नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है। आईएचआरसी ने सवाल किया, "अगर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे जानलेवा हथियारों का दुरुपयोग किया जाता है, तो कौन जिम्मेदार होगा," जबकि सरकार ने संदिग्ध व्यक्तियों को निष्कासित करने के लिए पहले ही विदेशी न्यायाधिकरण स्थापित कर दिए हैं। आईएचआरसी ने कहा कि अगर इस तरह के कदम इस मुद्दे से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो सरकार इसके बजाय पुलिस बल की संख्या बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सिर्फ 2-3 दिनों में पाकिस्तान को हरा सकता है, तो बांग्लादेश जैसे छोटे पड़ोसी देश के खिलाफ कोई डर नहीं हो सकता।