ASSAM सरकार से दीर्घकालिक योजना की मांग की

LAKHIMPUR लखीमपुर: अखिल असम बेरोजगार संघ (एएयूए) ने असम सरकार से राज्य की ज्वलंत बेरोजगारी समस्या पर नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक योजना अपनाने की मांग की है। संगठन ने बुधवार को मीडिया को भेजे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह मांग उठाई है। प्रेस विज्ञप्ति में एएयूए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र देउरी, महासचिव जीबन राजखोवा ने कहा, 'हालांकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने हर साल राज्य के 2,00,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की थी,

लेकिन सरकार अभी तक एक लाख लोगों की भर्ती नहीं कर पाई है, जबकि उनकी सरकार के कार्यकाल के तीन साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। दूसरी ओर, बेरोजगारों को 2 लाख रुपये देने की घोषणा विभागीय लालफीताशाही के कारण हकीकत में लागू नहीं हो पाई है। राज्य में इस समय लाखों शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। असम में आधिकारिक रूप से पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या वर्तमान में लगभग 30 लाख है। रोजगार कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 17,33,794 बेरोजगार पुरुष हैं,

जबकि 12,61,032 बेरोजगार महिलाएं हैं। कुल 536 बेरोजगार थर्ड जेंडर ने भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि 14,000 ग्रेड III और ग्रेड IV पदों के लिए 18 लाख बेरोजगारों ने आवेदन किया है। ऐसी ज्वलंत बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल 1,50,000 सरकारी नौकरियां देकर नहीं किया जा सकता। सरकार ने बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कोई कारगर योजना नहीं बनाई है। कौशल विकास केंद्रों का भी बेरोजगारों को लाभ नहीं मिला है। सरकार को राज्य की बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कोई सुनियोजित दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए। एएयूए ने इसी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से 1,50,000 बेरोजगारों की भर्ती करने की सरकार की पहल की सराहना की है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "लेकिन केवल इस भर्ती से बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

" साथ ही सरकार से भविष्य में बेरोजगारी की समस्या को जिंदा रखकर राजनीति न करने का आग्रह किया गया है। "दूसरी ओर, सरकार ने पंजीकरण के संबंध में नए नियम लागू करके बेरोजगार युवाओं को बार-बार परेशान किया है। रोजगार और शिल्पकार प्रशिक्षण निदेशालय ने 15 अगस्त तक सेवा सेतु पोर्टल पर बेरोजगारों के नए नाम दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया है। अन्यथा, पिछले पंजीकरण रद्द कर दिए जाएंगे। 15 अगस्त तक पोर्टल पर बेरोजगार युवाओं के नाम दर्ज नहीं करने पर पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कम हो जाएगी। इस प्रक्रिया के साथ, सरकार राज्य को सबसे कम बेरोजगारों वाले राज्य के रूप में दिखाना चाहती है," एएयूए अध्यक्ष और महासचिव ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा। उन्होंने सरकार से बेरोजगारों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने का आह्वान किया।