असम

केंद्रीय दरों के बराबर महंगाई भत्ता देने की मांग तेज, कर्मचारी परिषद ने उठाए सवाल

Ratna Netam
22 Nov 2026 8:50 PM IST
केंद्रीय दरों के बराबर महंगाई भत्ता देने की मांग तेज, कर्मचारी परिषद ने उठाए सवाल
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असम के कर्मचारियों ने जताई नाराजगी
गुवाहाटी : 22 नवंबर। असम में सरकारी कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) और उसके बकाये को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। सदौ असम कर्मचारी परिषद (SAKP) ने राज्य सरकार पर कर्मचारियों की आर्थिक मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। परिषद ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान दर पर महंगाई भत्ता देने और जनवरी तथा जुलाई 2026 से संबंधित लंबित बकाये का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि महंगाई का प्रभाव केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों पर समान रूप से पड़ता है, इसलिए भत्ते के भुगतान में अंतर नहीं होना चाहिए।रविवार को गुवाहाटी के पंजाबाड़ी स्थित परिषद मुख्यालय में महत्वपूर्ण प्रतिनिधि बैठक आयोजित की गई। इसमें संगठन की 53 जिला समितियों और सौ से अधिक शिक्षक-कर्मचारी संगठनों से जुड़े लगभग 300 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कर्मचारियों की आर्थिक मांगों, आठवें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना की बहाली सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
महंगाई भत्ते के भुगतान में देरी पर नाराजगी
सदौ असम कर्मचारी परिषद ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार महंगाई भत्ते की संशोधित दरों को लागू करने और बकाया राशि देने में देरी कर रही है।परिषद के अनुसार, जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ते की किस्त जून में घोषित की गई थी, लेकिन कर्मचारियों को जनवरी से संबंधित पूरा बकाया नहीं मिला।संगठन ने कहा कि जुलाई 2026 से लागू होने वाली अगली किस्त और उसका बकाया भी कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं कराया गया है।परिषद ने सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अन्य पात्र श्रेणियों को संशोधित भत्ते का लाभ दिया जा रहा है, तो असम सरकार के नियमित कर्मचारियों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है।संगठन ने सरकार से लंबित भुगतान के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।
केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर DA देने की मांग
परिषद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी एक ही बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। खाद्य पदार्थों, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें दोनों के लिए समान होती हैं।ऐसे में महंगाई भत्ते की दरों और भुगतान के समय में अंतर को संगठन ने अनुचित बताया।परिषद के प्रतिनिधियों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र के अनुरूप समय पर महंगाई भत्ता मिलना चाहिए।नवंबर की शुरुआत में परिषद ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को ज्ञापन सौंपकर जुलाई 2026 से प्रभावी संशोधित DA और उसका पूरा बकाया एकमुश्त जारी करने की मांग की थी।उस समय केंद्र की संशोधित दर 63 प्रतिशत और असम के नियमित कर्मचारियों की दर 60 प्रतिशत बताई गई थी।
परिषद अध्यक्ष कुमुद कुमार कटकी की अध्यक्षता में बैठक
रविवार को आयोजित प्रतिनिधि बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष कुमुद कुमार कटकी ने की।महासचिव प्रणबज्योति भुइयां ने आठवें वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले ज्ञापन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी।बैठक में संगठन की नई कार्यकारिणी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिसका गठन अक्टूबर में किया गया था।परिषद ने निर्णय लिया कि कर्मचारियों की लंबित मांगों को आठवें वेतन आयोग के समक्ष व्यवस्थित तरीके से रखा जाएगा।इसके लिए विस्तृत ज्ञापन और प्रश्नावली तैयार की जा रही है। संगठन ने अगले महीने के अंतिम सप्ताह में इन्हें वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने की योजना बनाई है।
आठवें वेतन आयोग से कर्मचारियों को उम्मीद
सदौ असम कर्मचारी परिषद ने आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू करने की मांग की है।संगठन का कहना है कि नए वेतनमान निर्धारित करते समय असम की भौगोलिक परिस्थितियों, सामान्य मूल्य सूचकांक, जीवनयापन की लागत और कर्मचारियों की पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।परिषद ने न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान, फिटमेंट लाभ तथा वेतन मैट्रिक्स में उचित संशोधन की आवश्यकता बताई।इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि की दर बढ़ाने और समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई।परिषद का कहना है कि सातवें वेतन आयोग के दौरान रह गई वेतन संबंधी विसंगतियों को भी नई व्यवस्था में दूर किया जाना चाहिए।
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग
बैठक में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।कर्मचारी परिषद ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांग है।संगठन ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ उपलब्ध कराने के लिए सरकार से कार्रवाई करने की मांग की।इससे पहले 10 नवंबर को परिषद ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर उन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आग्रह किया था, जिनकी भर्ती प्रक्रिया जनवरी 2005 से पहले शुरू हुई थी।परिषद के अनुसार, संबंधित विभागों से कर्मचारियों का विवरण एकत्र किए जाने के बावजूद अंतिम निर्णय लंबित है।
चिकित्सा भत्ता और मकान किराया भत्ता बढ़ाने पर जोर
परिषद ने वेतन आयोग के समक्ष चिकित्सा खर्च और मकान किराया भत्ते (HRA) में व्यावहारिक वृद्धि की मांग रखने का निर्णय लिया है।संगठन का कहना है कि कर्मचारियों की आवश्यकताओं और जीवनयापन की वास्तविक लागत के अनुसार भत्तों की समीक्षा होनी चाहिए।परिषद ने वर्ष 2036 तक की अवधि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न भत्तों की दरों का निर्धारण करने की मांग की है।इसके साथ ही आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने तक विशेष अंतरिम राहत देने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है।संगठन का मानना है कि नई वेतन व्यवस्था लागू होने में समय लगने की स्थिति में अंतरिम राहत से कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिल सकती है।
पेंशनभोगियों को भी मिले संशोधित दरों का लाभ
महंगाई भत्ते के साथ पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) का मुद्दा भी उठाया गया है।परिषद ने कहा कि बढ़ती महंगाई का असर सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों पर भी पड़ता है।नवंबर की शुरुआत में मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों और पेंशनभोगियों के लिए संशोधित दरों का लाभ सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।संगठन ने लंबित राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर जोर दिया, ताकि लाभार्थियों को अलग-अलग किस्तों का इंतजार न करना पड़े।परिषद के अनुसार, कर्मचारियों की आर्थिक समस्याओं का समय पर समाधान होने से प्रशासनिक कार्यों में उनकी सक्रियता और मनोबल बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से हस्तक्षेप की अपील
परिषद के अध्यक्ष कुमुद कुमार कटकी और महासचिव प्रणबज्योति भुइयां ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा तथा राज्य मंत्रिमंडल से कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।उन्होंने कहा कि राज्य के कर्मचारियों को सरकार से अपेक्षा है कि महंगाई भत्ते और पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।परिषद ने वित्त विभाग से भी संशोधित भत्तों के भुगतान की प्रक्रिया तेज करने की मांग की।संगठन ने स्पष्ट किया कि वह कर्मचारियों के आर्थिक हितों और सेवा संबंधी अधिकारों के मुद्दे उठाता रहेगा।फिलहाल रविवार की बैठक में उठाई गई मांगों पर राज्य सरकार के किसी नए निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है।
कर्मचारियों की मांगों पर सरकार के फैसले का इंतजार
असम में महंगाई भत्ते का मुद्दा पिछले कई महीनों से कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में शामिल है।कर्मचारी परिषद के साथ अन्य संगठनों ने भी संशोधित DA, बकाया भुगतान और पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है।रविवार की बैठक में परिषद ने इन मुद्दों को दोहराने के साथ आठवें वेतन आयोग के लिए अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाया।अब कर्मचारियों की नजर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार और वित्त विभाग के आगामी फैसलों पर है।
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