असम

KKHSOU कार्यशाला में उठी असम में समावेशी शिक्षा ढांचे की मांग

Tara Tandi
21 Nov 2026 6:16 PM IST
KKHSOU कार्यशाला में उठी असम में समावेशी शिक्षा ढांचे की मांग
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गुवाहाटी: विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं ने असम में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष और समावेशी शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के वास्ते मजबूत संस्थागत समर्थन, दिव्यांगता की जल्द पहचान (स्क्रीनिंग) और शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है।
यह बात शुक्रवार को खानापारा स्थित विश्वविद्यालय के सिटी कैंपस में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में कही गई। 'असम में विशेष शिक्षा की समस्याएं और संभावनाएं' विषय पर आयोजित इस कार्यशाला का आयोजन इंदिरा मिरी स्कूल ऑफ एजुकेशन (IMSE), कृष्णा कांता हांडिकै स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी (KKHSOU) ने असम सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय के सहयोग से किया था।
इस कार्यशाला में शिक्षाविदों, पुनर्वास पेशेवरों, विशेष शिक्षकों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के प्रतिनिधियों और अभिभावकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने राज्य में समावेशी शिक्षा को मजबूत करने की चुनौतियों और इसके तरीकों पर चर्चा की।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, असम के 'स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग' (SCERT) की निदेशक निरादा देवी ने दिव्यांगता की जल्द पहचान और स्क्रीनिंग के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विशेष जरूरतों वाले बच्चों के प्रति अभिभावकों में जागरूकता बढ़ाने और समाज द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने की जरूरत भी बताई।
अपने मुख्य संबोधन में, गुवाहाटी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर काबेरी साहा ने असम में विशेष शिक्षा की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (NEP) 2020, 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम' (RPwD Act) 2016 के प्रावधानों और 'रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया' (भारतीय पुनर्वास परिषद) द्वारा हाल ही में किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला।
उद्घाटन सत्र के दौरान, 'NEP 2020: रीइमेजिनिंग एजुकेशन फॉर अ विकसित भारत' (NEP 2020: एक विकसित भारत के लिए शिक्षा की नई परिकल्पना) नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस पुस्तक का संपादन KKHSOU के IMSE की देवजानी दुआराह और अर्चना अधिकारी ने किया है।
KKHSOU के कुलपति राजेंद्र प्रसाद दास ने विशेष और समावेशी शिक्षा को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया, जबकि IMSE के निदेशक (प्रभारी) पराग दत्ता ने कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में बताया।
कार्यक्रम के दौरान, मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी के 'स्कूल ऑफ एजुकेशन' के प्रमुख हेमंत सिंह केशवाल ने एक ऑनलाइन चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने 'ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग' (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) के माध्यम से सेवारत शिक्षकों के लिए पेशेवर विकास के अवसरों पर बात की। दो तकनीकी सत्रों में असम में विशेष शिक्षा की जमीनी हकीकतों का जायजा लिया गया और एक अधिक समावेशी शिक्षा प्रणाली की दिशा में रास्ते तलाशे गए।
पहले सत्र के दौरान, विशेषज्ञों ने शिक्षकों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण, पुनर्वास सेवाओं तक सीमित पहुंच, सामाजिक कलंक और भौगोलिक बाधाओं जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डाला। विशेष शिक्षकों और अभिभावकों ने भी अपने अनुभव साझा किए, और बेहतर कक्षा सहायता, उपयुक्त शिक्षण संसाधनों तथा मजबूत पुनर्वास सेवाओं की आवश्यकता पर जोर दिया।
दूसरा सत्र शुरुआती पहचान, विकासात्मक जांच (डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग), मूल्यांकन और हस्तक्षेप रणनीतियों पर केंद्रित था। वक्ताओं ने दिव्यांग बच्चों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए 'व्यक्तिगत शिक्षा योजनाओं' (IEPs), मनोवैज्ञानिक सहायता और सहायक तकनीक (असिस्टिव टेक्नोलॉजी) के महत्व पर जोर दिया।
नागांव स्थित 'दृष्टिकोण फाउंडेशन' की संस्थापक और अध्यक्ष सुशीला पेगु ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए डिजिटल साक्षरता, सहायक तकनीक, कौशल विकास और आजीविका सहायता से जुड़ी पहलों के बारे में बताया। उन्होंने लाभार्थियों के अनुभव भी साझा किए, जिससे यह पता चला कि सुलभ शिक्षा और डिजिटल कौशल किस तरह लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
समापन सत्र में, KKHSOU के रजिस्ट्रार प्रणब सैकिया ने विशेष जरूरतों वाले शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक अवसरों को सुलभ बनाने हेतु संस्थागत प्रतिबद्धता बढ़ाने और समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया।
कार्यशाला का समापन इस चर्चा के साथ हुआ कि असम में समान और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों, पुनर्वास संगठनों, विशेष शिक्षकों और परिवारों के बीच सहयोग को कैसे मजबूत किया जाए।
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