असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 87 पहुंची, 1.3 लाख लोग अब भी प्रभावित
गुवाहाटी। असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिलने लगे हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही का असर अब भी राज्य के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी कि राज्य में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। वहीं, करीब 1.3 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं और राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी हैं।
हालांकि, राज्य के अधिकांश बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी का स्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें बनी हुई हैं। बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है और कई क्षेत्रों में घरों, सड़कों, फसलों और सार्वजनिक ढांचे को नुकसान पहुंचा है।
कई जिलों में अब भी बाढ़ का असर
असम में हर साल मानसून के दौरान बाढ़ एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। इस बार भी भारी बारिश और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण राज्य के कई जिले प्रभावित हुए। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के उफान पर आने से निचले इलाकों में पानी भर गया था।
प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां विस्थापित लोगों को भोजन, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, जैसे-जैसे पानी कम हो रहा है, प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं।
बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित लोगों में ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार शामिल हैं, जिनकी आजीविका मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर निर्भर है। खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है और पशुओं के लिए भी कई जगहों पर चारे की समस्या सामने आई है।
मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी
बाढ़ की स्थिति में सुधार के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए चिंता बढ़ाने वाला पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में अगले कुछ दिनों में आंधी-तूफान के साथ बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इन दोनों राज्यों में होने वाली भारी बारिश का असर असम के उन जिलों पर पड़ सकता है, जो इन राज्यों की सीमा से लगे हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश होने पर नदियों में पानी का प्रवाह बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में फिर से जलभराव की स्थिति बन सकती है।
प्रशासन ने संभावित स्थिति को देखते हुए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राहत और बचाव दलों को भी तैयार रहने को कहा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके।
राहत कार्यों में जुटा प्रशासन
असम सरकार और जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। प्रभावित लोगों तक जरूरी सामग्री पहुंचाने के लिए राहत वितरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी प्रभावित क्षेत्रों में नजर बनाए हुए हैं ताकि बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों को नियंत्रित किया जा सके।
बाढ़ के दौरान पीने के पानी की समस्या और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए प्रशासन स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है।
कई स्थानों पर सड़क और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई थी, जिसे धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जा रही है जहां लोग अभी भी फंसे हुए हैं या जहां बुनियादी सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है।
लोगों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुईं
हालांकि कई क्षेत्रों में पानी कम होने लगा है, लेकिन प्रभावित परिवारों के सामने पुनर्वास की चुनौती बनी हुई है। घरों को हुए नुकसान, खराब हुई फसलों और पशुधन के नुकसान के कारण लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी सामान्य जीवन लौटने में समय लगेगा। कई परिवारों को अपने घरों की सफाई, मरम्मत और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता है।
प्रशासन और लोगों की नजर मौसम पर
असम में बाढ़ की स्थिति अब मौसम के अगले बदलाव पर निर्भर करती है। अगर पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश होती है तो नदियों का जलस्तर फिर बढ़ सकता है और कुछ क्षेत्रों में हालात दोबारा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।
फिलहाल प्रशासन सतर्क है और लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहा है। बाढ़ से 87 लोगों की मौत और लाखों लोगों के प्रभावित होने के बाद राज्य में राहत, पुनर्वास और भविष्य की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार, असम जैसे नदी बहुल राज्य में बाढ़ प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक योजनाओं, बेहतर जल निकासी व्यवस्था और मजबूत आपदा प्रबंधन प्रणाली की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके।
