2026 असम विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा बाल विवाह पर शिकंजा: सीएम हिमंत

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि राज्य पुलिस द्वारा पिछले दिन से शुरू किया गया बाल विवाह के खिलाफ अभियान 2026 में अगले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, बाल विवाह पर कार्रवाई के लिए शनिवार तक राज्य में 2,250 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य भर में बाल विवाह के खिलाफ दर्ज 4,074 प्राथमिकी के आधार पर अब तक कुल 2,258 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के बयान में कहा गया है कि बिश्वनाथ में अब तक कम से कम 139 लोगों को, बारपेटा में 128 और धुबरी में 127 लोगों को पकड़ा गया है।

सरमा ने कहा कि नाबालिग की शादी में शामिल माता-पिता को फिलहाल नोटिस देकर छोड़ दिया जा रहा है और गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारा अभियान 2026 तक जारी रहेगा, जब अगला विधानसभा चुनाव होगा। हमें उम्मीद है कि तब तक राज्य में बाल विवाह का कोई मामला नहीं होगा।" बाल विवाह के 4,000 से अधिक मामलों में, 8,000 से अधिक आरोपी थे। अगर हम माता-पिता को छोड़ दें, तो गिरफ्तारी का सामना करने वाले आरोपियों की संख्या लगभग 3,500 हो जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्तों को काजियों की व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। और खतरे के खिलाफ सामान्य जागरूकता पैदा करें। राज्य कैबिनेट ने हाल ही में फैसला किया था कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करने वालों पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि 14-18 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और विवाह को अवैध करार दिया जाएगा। यदि वर की आयु 14 वर्ष से कम है, तो उसे "सुधार गृह" भेजा जाएगा।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर की उच्च दर है, बाल विवाह प्राथमिक कारण है, क्योंकि राज्य में पंजीकृत विवाहों में औसतन 31 प्रतिशत निषिद्ध आयु वर्ग में हैं।