भाकपा (माले) ने Assamमें बेदखली रोकने की मांग की

असम Assam : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन ने शुक्रवार को असम में चल रहे बेदखली अभियानों की कड़ी निंदा की और इन्हें तुरंत बंद करने की माँग की।पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार वन संरक्षण और अवैध घुसपैठ रोकने के नाम पर मुसलमानों और हाशिए पर पड़े समुदायों को निशाना बना रही है।अपनी केंद्रीय समिति द्वारा जारी एक बयान में, भाकपा (माले) लिबरेशन ने सरकार पर "कॉर्पोरेट ज़मीन हड़पने और जातीय सफ़ाए का निर्मम अभियान" चलाने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि तोड़फोड़ और कथित पुलिस बर्बरता से चिह्नित बेदखली अभियान जानबूझकर गरीब और कमज़ोर आबादी को विस्थापित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं।

यह निंदा गुरुवार को ग्वालपाड़ा ज़िले में सुरक्षा बलों और बेदखली का सामना कर रहे लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद की गई है, जिसमें कथित तौर पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 20 अन्य घायल हो गए। भाकपा (माले) ने इस घटना को सरकार की कार्रवाइयों में "अमानवीयता और दंड से मुक्ति" का सबूत बताया।पार्टी की एक तथ्य-खोजी टीम ने ग्वालपाड़ा के आशुदुबी गाँव का दौरा किया, जहाँ उन्होंने दावा किया कि बंदूक की नोक पर 60 से ज़्यादा बुलडोज़रों का इस्तेमाल करके 1,100 से ज़्यादा घरों को ध्वस्त कर दिया गया। इस टीम में सांसद सुदामा प्रसाद और असम व बिहार के पार्टी नेता शामिल थे। टीम ने आरोप लगाया कि विस्थापित परिवारों तक मदद पहुँचने से रोकने के लिए गाँव के चारों ओर खाइयाँ खोद दी गई थीं।

भाकपा(माले) ने कहा, "इन बेदखली ने उन परिवारों को उजड़ने पर मजबूर कर दिया है जो छह-सात दशकों से इस क्षेत्र में रह रहे थे।" पार्टी ने यह भी बताया कि दो निवासी - शेख मोनिरुल इस्लाम और अनारुद्दीन शेख - बेदखली के कारण उत्पन्न तनाव में मर गए।पार्टी ने भाजपा पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए "अवैध घुसपैठ" के आख्यान का इस्तेमाल करने और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में मदद करने का आरोप लगाया।भाकपा(माले) ने सभी बेदखली अभियानों को तत्काल रोकने, विस्थापित परिवारों के पूर्ण पुनर्वास और कथित पुलिस हिंसा की अदालत की निगरानी में जाँच की माँग की। बयान में कहा गया है, "विकास के नाम पर सरकार ने जो मानवीय संकट पैदा किया है, उसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।"इस बीच, ग्वालपाड़ा के उपायुक्त प्रदीप तिमुंग ने दावा किया है कि जब वन रक्षक और पुलिस पाइकन आरक्षित वन के कुछ हिस्सों को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़े, तो कथित अतिक्रमणकारियों ने उन पर पत्थरों और लाठियों से हमला किया।