अदालत ने आप नेता मनीष सिसोदिया को हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा दायर मानहानि के मामले में दिल्ली से चुनाव लड़ने की अनुमति

पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए कामरूप सीजेएम कोर्ट ने आप नेता की असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को दिल्ली से ही लड़ने की याचिका स्वीकार कर ली है।

कोर्ट ने अपने आदेश में अब मनीष सिसोदिया को मामले की सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट के सामने पेश होने से राहत दे दी है.

यह मनीष सिसोदिया द्वारा अदालत से अपील करने के बाद आया है कि उन्हें दिल्ली से केस लड़ने की अनुमति दी जाए।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 4 जून को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के संवाददाता सम्मेलन के सिलसिले में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है।

सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि पार्टी असम के सीएम की पत्नी से जुड़े संदिग्ध पीपीई आपूर्ति घोटाले पर चुप क्यों है। सिसोदिया ने कहा कि सरमा ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट का ठेका अपनी पत्नी से जुड़े एक व्यवसाय को बाजार की कीमत से अधिक पर दिया था।

कामरूप ग्रामीण जिले में सीजेएम अदालत में दायर मानहानि की शिकायत के अनुसार, अगर बदनामी सही पाई जाती है तो सिसोदिया को दो साल तक की जेल हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने कई दौर की पूछताछ के बाद अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

इसके अलावा, 31 मार्च को, एक ट्रायल कोर्ट ने श्री सिसोदिया की जमानत अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह "प्रथम दृष्टया वास्तुकार" थे और 90 रुपये के अग्रिम किकबैक के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में "सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका" निभाई थी। दिल्ली सरकार में उनके और उनके सहयोगियों के लिए 100 करोड़ का मतलब था।