Congress ने वोट बैंक के लिए मूल निवासियों की भावनाओं को नजरअंदाज किया

असम Assam : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा अवैध प्रवासियों को खुश करने के कारण राज्य में 13,000 बीघा (4,300 एकड़ से अधिक) 'सत्र' (वैष्णव मठ) की भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ।उन्होंने इन वैष्णव मठों के लिए भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।सरमा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कांग्रेस सरकार ने अपने अवैध अप्रवासी वोट बैंक को खुश करने के लिए स्वदेशी लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज किया, जिसके कारण 922 सत्र भूमि पर अतिक्रमण किया गया।" उन्होंने कहा कि प्रमुख केंद्रों में हजारों बीघा सत्र

भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिसमें बारपेटा में 7,137 बीघा (2,355.21 एकड़), नागांव में 2,583.79 बीघा (852.66 एकड़), बाजाली में 2,757.39 बीघा (909.94 एकड़) और लखीमपुर में 896.76 बीघा (295.94 एकड़) शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, "हम उन्हें पुनः प्राप्त करने के मिशन पर हैं।" सरमा ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि सरकार राज्य भर में स्थित इन वैष्णव मठों के कल्याण की देखभाल के लिए एक स्थायी 'सत्र आयोग' स्थापित करेगी। अस्थायी सत्र की एक बैठक में इन ऐतिहासिक संस्थानों के मुद्दों का अध्ययन करने के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष सरमा ने कहा कि आयोग का स्थायी निकाय सत्रों को स्थिरता प्रदान करने के लिए काम करेगा। 24 नवंबर, 2021 को गठित आयोग, जिसके अध्यक्ष एजीपी विधायक प्रदीप हजारिका और सदस्य भाजपा विधायक मृणाल सैकिया और रूपक सरमा थे, ने 126 सत्रों का दौरा किया और वहां मौजूदा समस्याओं की जांच की और रिपोर्ट में कई सिफारिशें कीं।