कांग्रेस ने सीएए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग

गुवाहाटी: विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी नियमों को चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन दायर किया है।

आवेदन में सैकिया ने 12 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित सीएए का भी विरोध किया। इस कानून का उद्देश्य 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से देश में प्रवेश करने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करना है।

कांग्रेस नेता ने तर्क दिया कि नियमों ने धर्म और देश के आधार पर वर्गीकरण पेश किया, जो उनके विचार में, शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) 9 एससीसी 1 के मामले में स्थापित स्पष्ट मनमानी परीक्षण में विफल रहता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस प्रकार का वर्गीकरण भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है, जो सभी व्यक्तियों के लिए समानता सुनिश्चित करता है, चाहे उनकी नागरिकता की स्थिति कुछ भी हो।

सैकिया ने विभिन्न देशों के उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार में विसंगतियों पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से श्रीलंकाई ईलम तमिलों जैसे उत्पीड़ित समूहों के बहिष्कार पर ध्यान दिया।

उन्होंने 1985 के असम समझौते के उल्लंघन पर भी जोर दिया, जिसके तहत 25 मार्च, 1971 के बाद असम आए विदेशियों को निष्कासित करना आवश्यक था।

उन्होंने तर्क दिया कि गैर-मुस्लिम अवैध लोगों को नागरिकता प्रदान करना समझौते का खंडन करता है और राज्य के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को कमजोर करता है।

सैकिया ने अदालत से मौजूदा रिट याचिका पर अंतिम निर्णय होने तक चुनौती दिए गए अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का आग्रह किया, जिसमें लंबी अवधि की निष्क्रियता के बाद उनके प्रवर्तन से होने वाले संभावित नुकसान की ओर इशारा किया गया।

इस बीच, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के संसद से पारित होने के चार साल से अधिक समय बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर नियम जारी कर दिए।

सीएए के तहत, प्रवासी छह साल के भीतर शीघ्र भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होंगे। संशोधन ने इन प्रवासियों के लिए प्राकृतिकीकरण के लिए निवास की आवश्यकता को ग्यारह साल से घटाकर पांच साल कर दिया है, जो 12 साल की निवास आवश्यकता के पिछले मानदंड से हट गया है।