कांग्रेस का आरोप, असम के मुख्यमंत्री को केंद्र से मिली 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी; हिमंत सरमा ने आरोप से इनकार किया

असम (एएनआई): कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बुधवार को आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी पत्नी की कंपनी के लिए केंद्र की सब्सिडी का इस्तेमाल किया है।

गोगोई ने अपने एक्स हैंडल पर अपने दावे का समर्थन करने के लिए दस्तावेज़ पोस्ट किए, जिसमें एपीसी योजना के तहत कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाओं पर चिह्नित रिंकी सरमा की "प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड" शामिल है।

"पीएम मोदी ने भारत में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान सम्पदा योजना शुरू की। लेकिन असम में, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी की फर्म को क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के हिस्से के रूप में 10 करोड़ रुपये दिलाने में मदद की। क्या केंद्र सरकार योजनाएं भाजपा को समृद्ध करने के लिए हैं?" गोगोई ने एक्स पर लिखा।

https://twitter.com/GauravGogoiAsm/status/1701790992075227272

उनके आरोप पर पलटवार करते हुए असम के सीएम ने जवाब दिया कि न तो उनकी पत्नी और न ही उनकी पत्नी की कंपनी को खाद्य मंत्रालय से कभी कोई वित्तीय सब्सिडी मिली है। हिमंत सरमा ने एक्स पर लिखा, "मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि न तो मेरी पत्नी और न ही जिस कंपनी से वह जुड़ी हैं, उसे भारत सरकार से कभी कोई वित्तीय सब्सिडी मिली है।"

https://twitter.com/himantabiswa/status/1701857884651565216

एक्स पर एक अलग पोस्ट में, गोइगोई ने दावा किया कि खाद्य मंत्रालय की वेबसाइट रिंकी भुइयां सरमा और उनकी कंपनी का नाम दिखाती है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा उनकी कंपनी को 10 करोड़ रुपये दिए गए थे।

उन्होंने लिखा, "खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की वेबसाइट उस व्यक्ति और कंपनी का नाम स्पष्ट रूप से दिखाती है जिसके साथ वह जुड़ी हुई है। 10 करोड़ रुपये के सरकारी अनुदान को भी मंजूरी दे दी गई है।" हैक कर लिया गया है।"

https://twitter.com/GauravGogoiAsm/status/1701869202972520914

गोगोई द्वारा लगाए गए आरोप पर हिमंत सरमा ने जवाब दिया, "मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ फिर से दोहराना चाहूंगा कि मेरी पत्नी और जिस कंपनी से वह जुड़ी हैं, उन्होंने भारत सरकार से कोई सब्सिडी नहीं ली है या प्राप्त नहीं की है।" इस पर गोगोई ने लिंक शेयर कर जवाब दिया. "माननीय मुख्यमंत्री की सुविधा के लिए, मैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की वेबसाइट का लिंक संलग्न कर रहा हूं। यह उन कंपनियों और प्रमोटरों की सूची दिखाता है जिन्होंने 10 करोड़ रुपये की सरकारी सब्सिडी प्राप्त की है। कृपया क्रमांक 10 देखें, " उन्होंने लिखा है।

यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब इंडिया ब्लॉक के तहत विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की समन्वय समिति की पहली बैठक आज (13 सितंबर) राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली है, जहां विपक्षी नेताओं के अन्य बातों के अलावा संसद के विशेष सत्र पर चर्चा करने की संभावना है। (एएनआई)