सीएम सरमा ने सीएए बंद के खिलाफ चेताया; प्रतीक फ्रीज की धमकी देता

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राजनीतिक दलों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध के तरीके के रूप में 'बंद' का इस्तेमाल करने के प्रति आगाह किया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन के विरोध में विभिन्न संगठन सड़कों पर उतर आए हैं।

मीडिया को संबोधित करते हुए, सीएम ने कहा कि जहां संगठनों को सीएए के खिलाफ विरोध करने और हड़ताल का आह्वान करने की स्वतंत्रता है, वहीं राजनीतिक दलों के पास समान विशेषाधिकार नहीं हैं।

उन्होंने कहा, “राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आह्वान करना उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी। अगर वे इसके बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो हम उनके चुनाव चिन्हों को जब्त करने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क करेंगे।

मुख्यमंत्री ने संगठनों से अपना विरोध प्रदर्शन रोकने का भी आग्रह किया, यह बताते हुए कि सीएए दो साल से अधिक समय पहले पारित किया गया था।

उन्होंने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन असम के विकास में बाधा डालेंगे, इस बात पर जोर देते हुए कि राज्य ने पिछले 40 दिनों में 90,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं देखी हैं।

इस बीच, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को रद्द करने की मांग करते हुए ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू) ने 30 अन्य राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर रविवार को पूरे असम में भूख हड़ताल शुरू कर दी।

राज्य के 16 विपक्षी दलों के गठबंधन, संयुक्त विपक्ष मंच, असम ने असम के राज्यपाल के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को रद्द करने का आह्वान किया गया है।

इससे पहले असम में विपक्षी दलों ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे के दौरान उनसे मुलाकात करने का आग्रह किया था.

पार्टी पीएम को सीएए लागू होने पर पैदा होने वाली संभावित खतरनाक स्थिति के बारे में बताना चाहती थी.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान के बाद सीएए को लेकर चर्चा गर्म हो गई है कि सीएए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा।

बिलासीपारा में बिलासीपारा सब-डिविजनल एएएसयू कार्यालय के सामने 12 घंटे की भूख हड़ताल की जा रही है. यदि केंद्र और राज्य सरकार सीएए को रद्द नहीं करती है, तो प्रदर्शनकारियों ने सामूहिक आत्मदाह का सहारा लेने की धमकी दी है।

गोलाघाट जिला छात्र संघ, 30 आदिवासी संगठनों के साथ, विवादास्पद अधिनियम को निरस्त करने की अपनी मांग को दोहराते हुए, जिला छात्र संघ कार्यालय के पास 12 घंटे की भूख हड़ताल कर रहा है।

नलबाड़ी में, AASU और 30 आदिवासी संगठनों ने अपना विरोध फिर से शुरू कर दिया है। नलबाड़ी जिला छात्र संघ के नेता और कार्यकर्ता इस अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए नलबाड़ी नाट्य मंदिर के सामने एकत्र हुए हैं।