सीएम सरमा ने बजाली में MMUA के तहत 28,000 से ज़्यादा महिलाओं को सीड फंड बांटा

Bajali बजाली: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को बजाली में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) के तहत 28,805 महिला लाभार्थियों को सीड कैपिटल के तौर पर 10,000 रुपये बांटे। यह राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम है।

टिंगखांग में इस योजना के सफल लॉन्च के बाद, बजाली इसका अगला प्रमुख केंद्र बनकर उभरा, जहां हजारों महिलाओं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से "लखपति बाइदेउ" कहा जाता है, को आजीविका गतिविधियां शुरू करने या मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता मिली। इस सहायता का मकसद कृषि, संबंधित क्षेत्रों और छोटे स्थानीय उद्यमों के ज़रिए महिलाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि MMUA योजना को चरणों में लागू किया जा रहा है ताकि फंड का सही इस्तेमाल और उसकी निरंतरता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने घोषणा की कि जो लाभार्थी शुरुआती सीड फंड का सही इस्तेमाल करेंगे, वे आने वाले चरणों में ज़्यादा वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, "अगले चरण में, पात्र महिलाओं को 25,000 रुपये मिलेंगे, और तीसरे चरण में, यह राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी जाएगी। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि फंड का इस्तेमाल कितनी ज़िम्मेदारी से और उत्पादक तरीके से किया जाता है।" उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ वित्तीय वितरण नहीं है, बल्कि पूरे असम में महिला उद्यमियों का एक मज़बूत आधार बनाना है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में 40 लाख लखपति बाइदेउ बनाने के सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को दोहराया। उन्होंने कहा कि MMUA जैसी पहलें उद्यम को सीधे महिलाओं के हाथों में देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिससे वे सम्मान, आर्थिक स्वतंत्रता और लंबे समय तक वित्तीय स्थिरता हासिल कर सकें।

सीड फंड को क्रेडिट सपोर्ट भी मिला हुआ है, जिससे लाभार्थी समय के साथ अपनी गतिविधियों का विस्तार कर सकेंगी। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना ने पहले के ज़िलों में पहले ही उत्साहजनक नतीजे दिखाए हैं, जिसमें कई महिलाओं ने छोटे व्यवसाय, खेती से जुड़े उद्यम और घर-आधारित उद्यम शुरू किए हैं।

बजाली में हुए इस कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं, अधिकारियों और बड़ी संख्या में महिला लाभार्थियों ने हिस्सा लिया, जो इस योजना के प्रति बढ़ते उत्साह को दर्शाता है। लगातार निगरानी और चरणबद्ध वित्तीय सहायता के साथ, असम सरकार का लक्ष्य MMUA को राज्य में समावेशी और महिला-संचालित विकास की आधारशिला बनाना है।