मुख्यमंत्री हिमंत सरमा ने असम में सड़क सुरक्षा प्रवर्तन के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की

गुवाहाटी (एएनआई): असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को एक बैठक में सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन, ओरुनोदोई 2.0 के तहत लाभार्थियों के चयन, अमृत सरोवर परियोजना के कार्यान्वयन और धान खरीद के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की। गुवाहाटी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों, एसपी और सरकारी विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सड़क सुरक्षा पर सख्त उपायों के महत्व को रेखांकित करते हुए, असम के मुख्यमंत्री ने डीसी और एसपी को सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रवर्तन के लिए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उन्होंने बाइक स्टंट, गति और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और राज्य भर में राष्ट्रीय राजमार्ग और महत्वपूर्ण सड़कों पर गश्त तेज करने को कहा।

असम के मुख्यमंत्री ने सुधारात्मक उपायों के साथ-साथ सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन के कारणों की पहचान करने के लिए सड़क दुर्घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण पर जोर दिया।

बयान में कहा गया है कि उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे सड़क दुर्घटनाओं की नियमित समीक्षा करें और उन स्थानों की पहचान करें जहां नियमित रूप से दुर्घटनाएं होती हैं।

सरमा ने कहा, "जिला सड़क सुरक्षा समिति को स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए ऐसे सभी स्थानों का दौरा करना चाहिए।"

परिवहन विभाग को वर्ष के दौरान हुई सभी दुर्घटनाओं की एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देते हुए, असम के मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को प्राथमिकता के आधार पर राज्य पीडब्ल्यूडी और एनएचआईडीसीएल के साथ मरम्मत और अन्य सड़क संबंधी मामलों को उठाने का निर्देश दिया।

'दुर्घटना मुक्त नव वर्ष' सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए, डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने आने वाले वर्ष में इस अवधि के दौरान दुर्घटनाओं को कम से कम 20 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने पिकनिक स्थलों पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी शराब पीकर वाहन न चलाए।

असम के मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा पिकनिक स्थलों पर अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाने को कहा।

उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ओरुनोडोई 2.0 के तहत लाभार्थियों के चयन पर दिशा-निर्देशों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की।

उन्होंने उपायुक्तों को 10 अप्रैल तक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने और चल रही चयन प्रक्रिया के माध्यम से "एक घर एक लाभार्थी" मानदंड सुनिश्चित करने के लिए कार्य करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने धान उपार्जन से संबंधित मामलों पर चर्चा करते हुए कहा कि यह सरकार की प्राथमिकता का क्षेत्र है और सभी जिलों को उपार्जन अभियान को तेज करना होगा.

उन्होंने उपायुक्तों को किसानों को एकजुट करने के लिए कदम उठाने और धान को बिक्री के लिए तैयार करने के लिए नमी की मात्रा को कम करने के लिए प्राकृतिक सुखाने के तरीकों के लिए व्यापक प्रचार करने के लिए कहा।

असम के मुख्यमंत्री ने अमृत सरोवर परियोजना के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की, जिसके तहत पूरे असम में 2985 तालाब बनाए जाने हैं। उन्होंने उपायुक्तों को परियोजना के लिए शेष सभी डीपीआर शीघ्रता से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

सरमा ने उपायुक्तों को विशेष टीकाकरण अभियान को केंद्रित तरीके से चलाने के लिए भी कहा। (एएनआई)