ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) ने सभी रेलकर्मियों से नई पेंशन नीति के खिलाफ 10 अगस्त को नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजीसीए) प्रायोजित संसद भवन घेराव कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया है।
शनिवार को तिनसुकिया जिले के लेडो में एनएफआरएमयू की लेडो शाखा के 26वें वार्षिक सम्मेलन के खुले सत्र में रेलवे कर्मचारियों की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए एआईआरएफ के सहायक महासचिव आशीष विश्वास ने कहा कि ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन ने एक अभूतपूर्व इतिहास रचा है। रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों के लिए यह ऐतिहासिक आंदोलन है। बिस्वास ने कहा, "अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार नई पेंशन नीति को रद्द नहीं करती है तो एआईआरएफ 1968 और 1974 जैसा एक नया इतिहास बनाने के लिए तैयार है।" उन्होंने कहा कि सरकार विरोध की भाषा नहीं समझती है और सभी रेलवे को बुलाया है। कार्यकर्ता संसद घेराव कार्यक्रम को सफल बनायें. एनएफआरएमयू के केंद्रीय सहायक सचिव पुलक गोगोई ने भी सभा को संबोधित किया, जिन्होंने देश के अन्य आकर्षक उद्योगों और संसाधनों की तरह भारतीय रेलवे उद्योग को कॉर्पोरेट क्षेत्र को सौंपने की जनविरोधी नीतियों की आलोचना की। खुले सत्र की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष येसुराम सोनोवाल ने की और बैठक में पुरानी कमेटी को भंग कर 15 सदस्यों की नयी कमेटी का गठन किया गया, जिसमें गोपीनाथ सोनोवाल सचिव और गौतम प्रधान कोषाध्यक्ष बनाये गये.
