CJP की मांग: असम, बंगाल और बिहार में रिहा हों प्रदर्शनकारी

Guwahati गुवाहाटी: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोमवार को उन खबरों पर चिंता जताई कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में सरकारी एजेंसियां ​​कथित तौर पर छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रही हैं, उन्हें हिरासत में ले रही हैं या गिरफ्तार कर रही हैं। यह सब केंद्र के उस आश्वासन के बावजूद हो रहा है कि देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

यह सख्ती खासकर असम में देखी गई है, जहां पुलिस ने 23 जुलाई को लखीमपुर जिले से तीन युवकों को गिरफ्तार किया। उन पर देशव्यापी आंदोलन के समर्थन में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की कोशिश करने का आरोप था।

लालुक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इस्लामपुर गांव के रहने वाले इन तीनों युवकों - मंजूर रहमान (23), अशरफुल इस्लाम (21) और अब्दुल कासिम (23) - पर प्रदर्शनकारियों को एकजुट करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 61(2)(b), 353(1) और 152 के तहत मामला दर्ज किया गया।

उनके परिवारों ने आरोपों से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था। गिरफ्तार युवकों में से एक के पिता ने कहा, "मेरा बेटा विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की कोशिश कर रहा था। उसने अभी तक कोई प्रदर्शन किया भी नहीं था। उसने बस एक प्रदर्शन आयोजित करने की कोशिश की थी।"

पार्टी का यह बयान सुप्रीम कोर्ट की उस मौखिक टिप्पणी के ठीक बाद आया है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि शांतिपूर्ण और कानूनी विरोध का अधिकार संवैधानिक रूप से गारंटीकृत है। साथ ही उन्होंने कहा कि "सिर्फ इसलिए कि आंदोलन हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस लाठीचार्ज करे।"

अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस की ज्यादती के आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए और देश भर में प्रदर्शनों से निपटने के लिए एक समान पुलिस प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर जोर दिया।

X पर एक पोस्ट में, CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि पार्टी ने अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन तभी स्थगित किया था जब भारत सरकार ने उसके नेताओं को आश्वासन दिया था कि BJP या NDA शासित राज्यों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

तीनों राज्यों से आ रही खबरों को "गंभीर चिंता का विषय" बताते हुए दास ने कहा, "सबसे पहले, हम हर प्रदर्शनकारी को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी कानूनी टीम संबंधित राज्यों के बेहतरीन वकीलों के साथ मिलकर हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने और हर संभव कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रही है। यह काम पहले दिन से ही हो रहा है।" CJP ने केंद्र सरकार, खासकर BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से अपील की कि वे हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करके और देश भर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती या बदले की कार्रवाई को रोककर अपना वादा पूरा करें। पार्टी ने यह भी मांग की कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस ली जाएं।

दास ने भारत सरकार को उस वादे की भी याद दिलाई जिसके तहत उसे मंगलवार, 28 जुलाई तक इस मामले पर CJP को लिखित गारंटी देनी थी।

उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकार के भरोसे पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को रोक दिया था और चेतावनी दी कि उस वादे से पीछे हटना CJP और उन लाखों युवा भारतीयों के भरोसे को तोड़ने जैसा होगा जिन्होंने लगातार विरोध प्रदर्शन के बजाय बातचीत का रास्ता चुना।

दास ने कहा, "भारत सरकार को याद दिलाया जाता है कि उसकी विश्वसनीयता सिर्फ़ वादा करने से नहीं, बल्कि वादों को पूरा करने से बनती है।"

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "युवा प्रदर्शनकारियों से हम कहते हैं, धैर्य रखें। हम आपके साथ हैं।"

CJP ने कहा कि वह स्थिति पर बारीकी से नज़र रखे हुए है और उम्मीद करती है कि भारत सरकार और BJP/NDA शासित राज्य सरकारें "मौजूदा हालात के मुताबिक पूरी तत्परता, ज़िम्मेदारी और ईमानदारी के साथ" काम करेंगी।

पार्टी ने मांग की कि हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तुरंत - हो सके तो मंगलवार तक - रिहा किया जाए और सभी FIR वापस ली जाएं। साथ ही, पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह "आगे ज़रूरी कदम" उठाएगी।