नागरिक निकाय उदलगुरी नगर पालिका बोर्ड ने उच्च संपत्ति कर के लिए फटकार लगाई
कृषक मुक्ति संग्राम समिति (KMSS) की उदलगुरी जिला समिति ने उदलगुरी नगर पालिका बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों पर संपत्ति करों को 'अत्यधिक' लगाने के लिए उदलगुरी नगर पालिका बोर्ड की खिंचाई की। शुक्रवार को उदलगुरी के उपायुक्त के माध्यम से असम के मुख्यमंत्री को संबोधित दो पेज के ज्ञापन में केएमएसएस ने कहा कि कोविड के बाद की अवधि में, उदलगुरी सहित राज्य में आम लोगों के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है
और लोग कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक संकट को दूर करने के लिए उदलगुरी नगर पालिका बोर्ड ने पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर 1 अप्रैल से अत्यधिक संपत्ति कर लगाया है, जबकि राज्य सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से संपत्ति कर का नया संस्करण एकत्र करेगी।
2023 का 1 अप्रैल। संगठन के उदलगुरी जिला समिति के क्रमशः अध्यक्ष और सचिव दीपक सरमा और सतराम बोरा द्वारा हस्ताक्षरित KMSS ज्ञापन में कहा गया है कि इस अत्यधिक संपत्ति कर को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। संगठन ने उदलगुरी नगर पालिका बोर्ड की टाउन एरिया में साफ-सफाई और टाउन एरिया में नागरिक सुविधाओं की अनदेखी के लिए भी आलोचना की। KMSS ज्ञापन में इस तरह के अत्यधिक संपत्ति कर को रोकने और नागरिक जीवन को आसान बनाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की गई है।
