बढ़ते लक्षित हमलों के बीच असम में ईसाई समुदाय सरकार से हस्तक्षेप चाहता

गुवाहाटी: असम में ईसाई समुदाय ने राज्य सरकार से हिंदुत्व समूहों द्वारा ईसाइयों और उनके संस्थानों को निशाना बनाने वाली घटनाओं के संबंध में बढ़ती चिंताओं को दूर करने की अपील की है।

सोमवार (11 मार्च) को यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (यूसीएफ) गोलाघाट ने असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर अपनी शिकायतों को रेखांकित करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।

यूसीएफ गोलाघाट के अध्यक्ष जिदान आइंद और सचिव लिएंडर टोप्पो के नेतृत्व में संगठन ने असम में ईसाई समुदाय के सामने बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

ज्ञापन में कई दुखद घटनाओं का विवरण दिया गया है, जिसमें कुछ समूहों द्वारा आदिवासी ईसाइयों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने की मांग, धार्मिक प्रतीकों के संबंध में ईसाई स्कूलों को धमकी देना और एक नन को उसके विश्वास का उपहास करने के कारण बस से बाहर निकालना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित असम हीलिंग (बुराइयों की रोकथाम) प्रथा विधेयक 2024 के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं, जिससे ईसाइयों को डर है कि उनकी गलत व्याख्या की जा सकती है और उनकी धार्मिक प्रथाओं को लक्षित करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।

इन घटनाक्रमों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, यूसीएफ गोलाघाट ने असम सरकार से ईसाई विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए निर्णायक कदम उठाने, नागरिक और पुलिस अधिकारियों से त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने और गलत व्याख्या को रोकने के लिए विधायी विधेयकों में विवादास्पद शब्दों के उपयोग पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

राष्ट्र निर्माण, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं में ईसाई समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर देते हुए, ज्ञापन ने भारतीय संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को दोहराया।

यूसीएफ गोलाघाट ने असम में सभी धार्मिक समूहों के बीच शांति, सद्भाव और सह-अस्तित्व बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

ज्ञापन में असम सरकार से हस्तक्षेप करने और ईसाई समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने, संवैधानिक गारंटी को बनाए रखने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने में पूर्ण सहयोग का वादा करने की भी अपील की गई।