Chief Minister: शिकायत निवारण में असम शीर्ष राज्यों में शामिल

Guwahati गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा Chief Minister Himanta Biswa Sarma ने शनिवार को घोषणा की कि नागरिकों की शिकायतों के निवारण में असम देश के शीर्ष राज्यों में से एक है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले महीनों की तरह जुलाई में भी असम अपने नागरिकों की शिकायतों के निवारण में शीर्ष राज्यों में से एक रहा है।"उन्होंने कहा कि जुलाई में असम ने 7,430 मामलों का निपटारा किया, जो देश में दूसरे नंबर पर है, जबकि जनवरी से जुलाई तक 30,572 मामलों का निपटारा किया गया, जो देश में तीसरा सबसे अधिक है।

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर असम सहित विभिन्न राज्यों Various states including Assam द्वारा जन शिकायतों के निपटारे के बारे में डेटा साझा किया।जुलाई के महीने में, शिकायत निवारण के पैरामीटर पर असम सभी राज्यों में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश ने देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया।असम में जुलाई में कुल 16,442 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 12,687 मामले पिछले महीनों से सामने आए थे। महीने के अंत तक 7,430 मामलों का निपटारा किया गया और लंबित मामलों की संख्या 9,012 थी।

उत्तर प्रदेश में जुलाई महीने में 26,661 मामलों का निपटारा किया गया और राज्य में 13,752 मामले लंबित हैं।जुलाई महीने में नागरिकों की शिकायत निवारण मामलों में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्य असम से नीचे हैं।जुलाई में 2510 मामलों के निपटारे के साथ दिल्ली सूची में 10वें स्थान पर है।मुख्यमंत्री ने इस साल जनवरी से जुलाई के बीच शिकायत निवारण के आंकड़ों का भी हवाला दिया। छह महीने की अवधि के लिए, असम सूची में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बना रहा। गुजरात सूची में दूसरे स्थान पर रहा।

जनवरी से जुलाई के बीच, असम को सार्वजनिक शिकायतों से संबंधित 30,133 शिकायतें मिलीं। पिछली अवधि के लंबित मामलों के साथ, राज्य में कुल 39,584 शिकायतें थीं। राज्य सरकार इन छह महीनों में 30,572 सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा करने में सफल रही। असम में लंबित मामलों की संख्या 9,012 थी।दूसरी ओर, गुजरात सरकार ने 31,609 मामलों का निपटारा किया - जो जनवरी से जुलाई के बीच असम से अधिक है और राज्य में लंबित मामलों की संख्या 7,848 थी।इस बीच, उत्तर प्रदेश ने इस साल जनवरी से जुलाई के बीच 1,45,915 मामलों का निपटारा किया, जबकि राज्य में लंबित मामलों की संख्या केवल 13,752 थी।