केंद्र ने अवैध कोयला खनन रोकने की जिम्मेदारी राज्यों पर डाली, Assam त्रासदी का हवाला दिया

असम Assam : केंद्र सरकार ने कहा कि वह कोयला क्षेत्रों में दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है और इस बात पर जोर दिया कि सभी प्रकार के अवैध कोयला खनन को रोकना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।लोकसभा सत्र के दौरान बोलते हुए, केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने असम की कोयला खदान में हाल ही में हुई दुर्घटना और जानमाल के नुकसान के बारे में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से बात की, जहां कथित तौर पर रैट-होल खनन किया जा रहा था। उन्होंने कहा, "रैट-होल खनन को रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।"रेड्डी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया है कि राज्य में लगभग 250 रैट-होल खनन स्थल बंद कर दिए गए हैं और इस संबंध में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

झारखंड में कथित अवैध खनन पर एक अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए, उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस और सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी है।रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला माफिया और कोयला खनन गतिविधियों में हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस का दृष्टिकोण रखती है।

कोयला खदानों में सुरक्षा केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वह कोयला खदानों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, "कोयला खदानों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं और इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं।" झारखंड के झरिया में कोयला खदानों में लगी आग के बारे में पूछे जाने पर रेड्डी ने कहा कि यह आग एक सदी से भी अधिक समय से लगी हुई है और केंद्र सरकार इस आग को पूरी तरह से बुझाने के लिए कुछ कार्ययोजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, "हमें राज्य सरकार के सहयोग की भी आवश्यकता है। मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक की और मुझे उम्मीद है कि हम अपनी योजनाओं में सफल होंगे।"