केंद्र ने ज़ुबीन गर्ग की 53वीं जयंती पर मौत के मामले में BNSS को मंजूरी दी

Guwahati गुवाहाटी: सांस्कृतिक प्रतीक ज़ुबीन गर्ग की 53वीं जयंती पर, एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता ने उनके समर्थकों और राज्य भर के लोगों के लिए नई उम्मीद जगाई है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की आवश्यक धारा 208 को मंज़ूरी दे दी है, जिससे भारतीय अधिकारी सिंगापुर में ज़ुबीन की मौत से जुड़े आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस नए घटनाक्रम की घोषणा की।

ऐसे समय में जब राज्य भर के प्रशंसक उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, यह घटनाक्रम इस घोषणा को एक गहरा भावनात्मक भार देता है।

इसके अलावा, बीएनएसएस की धारा 208, सरल शब्दों में, कहती है कि जहाँ कोई अपराध भारत के बाहर किया जाता है, वहाँ केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भारतीय अदालतों में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसलिए, भारत में कोई भी आरोपपत्र दायर करने या मुकदमा शुरू करने के लिए यह कानून में एक पूर्व शर्त है।

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस मंज़ूरी से अब जाँचकर्ताओं के लिए इस मामले में निर्णायक रूप से आगे बढ़ने का रास्ता साफ़ हो गया है। मंज़ूरी मिलने के बाद, अधिकारी आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं।

इसके बाद, जाँच दल ने न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि 10 दिसंबर, 2025 तक आरोपपत्र दाखिल कर दिया जाएगा, जो मामले को अदालत में सुनवाई के लिए लाने की दिशा में पहला और महत्वपूर्ण कदम है।