IIM गुवाहाटी को केंद्र सरकार की मंजूरी, पूर्वोत्तर में शिक्षा को मिलेगा बल

Guwahati गुवाहाटी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को असम के गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की स्थापना के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही, यह शिलांग के बाद पूर्वोत्तर का दूसरा और देश का 22वाँ आईआईएम बन जाएगा।

वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि केंद्र ने इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं। नए आईआईएम से गुवाहाटी की एक बढ़ते शिक्षा केंद्र के रूप में स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है, जहाँ पहले से ही आईआईटी गुवाहाटी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, और चांगसारी स्थित एम्स जैसे शीर्ष संस्थान स्थित हैं।

अधिकारियों ने कहा कि आगामी आईआईएम देश भर के छात्रों को उच्च-गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रम और शोध के अवसर प्रदान करके पूर्वोत्तर में प्रबंधन शिक्षा में लंबे समय से चली आ रही कमी को पूरा करेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह संस्थान शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा, उद्यमिता को बढ़ावा देगा और क्षेत्र तथा देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक क्षेत्रों में क्षमता निर्माण करेगा।

यह कदम पूर्वोत्तर में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विस्तार की केंद्र की चल रही रणनीति के अनुरूप भी है, जहाँ हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, एम्स परिसरों और विशिष्ट अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि नए आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना करके, सरकार का लक्ष्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, रोज़गार क्षमता में सुधार लाना और राष्ट्रीय व वैश्विक आर्थिक ढाँचों के साथ क्षेत्र के एकीकरण को बढ़ाना है।

सरकार की योजना इस विधेयक को चालू सत्र में संसद में पेश करने की है।