सीएए विवाद ओवैसी ने असम में एनआरसी से मुसलमानों को बाहर करने पर चिंता जताई

गुवाहाटी: लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने लगभग 1.5 लाख मुसलमानों की स्थिति के बारे में चिंता जताई, जिन्हें कथित तौर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन के बाद असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से बाहर कर दिया गया था।

हैदराबाद में एक सार्वजनिक सभा के दौरान, ओवैसी ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के एनआरसी से बाहर किए गए 12 लाख हिंदुओं के लिए भारतीय नागरिकता के आश्वासन की तुलना करते हुए इन मुसलमानों के भाग्य पर सवाल उठाया, जबकि मुस्लिम आबादी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन मुसलमानों को संभावित रूप से जांच का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें विदेशी न्यायाधिकरण में 1962 या 1951 तक की अपनी वंशावली साबित करने की आवश्यकता होगी। भाजपा के आश्वासन पर संदेह व्यक्त करते हुए कि निवासी मुसलमान सीएए से अप्रभावित रहेंगे, ओवैसी ने आगाह किया कि ऐसे परिदृश्य इसके विपरीत शुरुआती आश्वासनों के बावजूद धीरे-धीरे खुलासा हो सकता है।

सीएए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और एनआरसी के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयानों पर प्रकाश डालते हुए, ओवैसी ने इन पहलों के भविष्य के प्रभावों के बारे में चिंता दोहराई।

असम में एनआरसी प्रक्रिया के संबंध में, ओवैसी ने प्रक्रिया में कार्यप्रणाली और संभावित पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाते हुए, अंतिम सूची से बाहर किए गए हिंदुओं और मुसलमानों सहित बड़ी संख्या में व्यक्तियों का उल्लेख किया।

पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, ओवैसी ने धर्म के आधार पर गैर-भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में सीएए को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले चुनिंदा देशों से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।