बजट 2023 पुनरुत्थानशील नए भारत के आर्थिक मूल सिद्धांतों को मजबूत करेगा: असम के मुख्यमंत्री

गुवाहाटी (एएनआई): असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 एक नए भारत के पुनरुत्थान के आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत करेगा।

ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, मुख्यमंत्री सरमा ने केंद्रीय बजट 2023 की सराहना की।

सरमा ने ट्वीट किया, "अमृत काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया बजट 2023 वास्तव में ऐतिहासिक है। यह एक नए भारत के पुनरुत्थान के आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत करेगा। मैं पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने परिवर्तनकारी सामाजिक-आर्थिक और आध्यात्मिक परिवर्तन देखा है। "2014 के बाद से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हो गई है और भारत 2023 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है (2013 में 'नाजुक 5' के रूप में सूचीबद्ध किया गया था)," उन्होंने कहा

मुख्यमंत्री ने उत्तर पूर्व में बुनियादी ढांचे के विकास को पुनर्जीवित करने के लिए पीएम-डेवाइन के लिए लगभग दोगुना आवंटन करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। अमृत दोहर योजना, उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आर्द्रभूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करेगा।

सरमा ने ट्वीट किया, "खुशी है कि बजट अंतिम मील के विकास के लिए पीएम-पीवीटीजी जैसी योजनाओं के साथ जनजातीय और स्वदेशी समुदायों पर केंद्रित है।"

उन्होंने कहा कि बजट पीएम विकास, राष्ट्रीय अपरेंटिस कार्यक्रम, पीएम कौशल विकास योजना 4.0 और डिजिटल अर्थव्यवस्था और हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने में व्यापक निवेश के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करेगा। इन्फ्रा में 13 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड आवंटन से अर्थव्यवस्था को भारी बढ़ावा मिलेगा।

"कुल मिलाकर, बजट वास्तव में मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के आह्वान से प्रेरित है और इसका समाज के सभी वर्गों - उद्यमियों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों और अन्य वंचित वर्गों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।" सरमा ने कहा।

इस बीच, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023 एक स्थायी भविष्य के लिए है जो 2047 के सपनों को साकार करने में मध्यम वर्ग की क्षमता को रेखांकित करते हुए हरित ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने बजट में टेक्नोलॉजी पर फोकस किया है।

पीएम मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह बजट एक स्थायी भविष्य के लिए है जो हरित ऊर्जा, हरित विकास, हरित बुनियादी ढांचे और हरित नौकरियों को प्रोत्साहित करेगा। हमने बजट में प्रौद्योगिकी और नई अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है।"

नवीनतम कर छूट का उल्लेख करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि इसने मध्यम वर्ग को राहत दी है और 2047 के सपनों को साकार करने में मध्यम वर्ग की क्षमता को रेखांकित किया है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित हुई है।

"भारत का मध्य वर्ग जीवन के हर क्षेत्र में एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने और जीवन को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हम कर की दर कम की है और उसी के अनुसार राहत दी है।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट 2023 पेश किया। यह लगातार तीसरी बार था जब सरकार ने पेपरलेस रूप में बजट पेश किया।

विशेष रूप से, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा करते हुए कहा कि नई कर व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था होगी। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर 5 और टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करके इस व्यवस्था में टैक्स स्ट्रक्चर को बदलने का भी प्रस्ताव दिया।

व्यक्तिगत आयकर पर, एफएम ने घोषणा की कि "0-3 लाख रुपये की आय पर कर शून्य है, 3 लाख रुपये से ऊपर की आय के लिए और 5 लाख रुपये तक की आय पर 6 लाख रुपये से अधिक की आय पर 5 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। नौ लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत और 12 लाख रुपये से अधिक और 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।" (एएनआई)