BTC प्रमुख हाग्रामा मोहिलरी उदलगुरी में मिनी सचिवालय बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे

Kokrajhar कोकराझार: मंगलवार को पाँचवीं बीटीसी कार्यकारी परिषद के कार्यकारी सदस्यों (ईएम) के शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद, बीटीसी प्रमुख हाग्रामा मोहिलरी ने प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए पहली कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक की अध्यक्षता की। मोहिलरी ने अधिकारियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की चयन सूची की पुनः जाँच करने के निर्देश देते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी।

बीटीसी प्रमुख हाग्रामा मोहिलरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पहली कार्यकारी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें पात्र नागरिकों को भूमि के पट्टे आवंटित करना, अधिकारियों की कमी को पूरा करना, कार्यों को सुचारू बनाने के लिए सेवानिवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति और केंद्रीय चयन बोर्ड (सीएसबी) को भंग करना शामिल था। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान उदलगुड़ी में एक लघु सचिवालय की स्थापना, बीटीसी जिलों में चल रहे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने और नियत वेतन वाले कर्मचारियों को ढाई साल का वेतन जल्द से जल्द जारी करने पर केंद्रित था।

मोहिलरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लाभार्थियों के चयन में कई विसंगतियाँ सामने आई हैं, जहाँ यूपीपीएल समर्थकों के कई परिवारों को फर्जी तरीके से दो से तीन पीएमएवाई घर आवंटित किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि घरों के जीपीएस में भी गड़बड़ी की गई और उन लाभार्थियों को घर आवंटित किए गए जो मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लाभार्थी सूची का कड़ाई से सत्यापन करने और एक नई सूची तैयार करने के निर्देश दिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों को पीएमएवाई के घर मिल सकें। यह सूची 18 अक्टूबर या उससे पहले जमा की जानी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पीएमएवाई के लाभार्थियों के चयन में कोई राजनीति नहीं होगी और हर पात्र व्यक्ति को घर मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे वीसीडीसी सचिवों की नियुक्ति की जाँच करेंगे, जिनके रिकॉर्ड संदिग्ध हैं।

योजनाओं और परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया पर, मोहिलरी ने कहा कि सभी विभागों के कार्य निविदा रद्द कर दिए जाएँगे और नए सिरे से निविदा आमंत्रित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईएम को विभागों का आवंटन उनके प्रदर्शन के आधार पर बदला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी अवैध निर्माण कार्य रद्द कर दिए जाएंगे तथा भूमि कानूनों और अधिनियमों के प्रावधानों के आधार पर केवल पात्र नागरिकों को ही भूमि पट्टे आवंटित किए जाएंगे।