BJP की अपराजिता सारंगी ने जेपीसी दौरे का बहिष्कार करने के लिए विपक्षी सांसदों की आलोचना की

Kamarupaकामरूप : वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की सदस्य भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद अपराजिता सारंगी ने शनिवार को संयुक्त संसदीय समिति ( जेपीसी ) के दौरे का बहिष्कार करने के लिए विपक्षी सांसदों की आलोचना की और इसे "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" करार दिया। एएनआई से बात करते हुए सारंगी ने कहा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी दलों से संबंधित समिति के सदस्यों ने अध्ययन दौरे पर नहीं आने, गुवाहाटी

नहीं आने और अन्य राज्यों में संयुक्त संसदीय समिति की सुनवाई में शामिल नहीं होने का फैसला किया है, जहां हम जा रहे हैं। हमने गुवाहाटी से अपनी सुनवाई शुरू कर दी है ।" उन्होंने कहा कि जेपीसी अपने दौरे के तहत रविवार को भुवनेश्वर जाएगी। उन्होंने कहा, "कल हम भुवनेश्वर में होंगे। उसके बाद हम कोलकाता, पटना और लखनऊ जा रहे हैं। इसलिए यह पांच दिवसीय दौरा है और हम उन सभी व्यक्तियों और संगठनों की बात सुनना चाहते हैं जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष पेश होना चाहते हैं।" उन्होंने कहा कि जेपीसी अध्यक्ष ने सभी समिति सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति दी है, चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में। उन्होंने कहा, "चीफपर्सन ने मामलों को संभालने के अपने दृष्टिकोण में बेहद लोकतांत्रिक तरीके अपनाए हैं। उन्होंने समिति के सभी सदस्यों को अपने विचार रखने का अवसर दिया है, चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में। हमें बहुत दुख है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयरपर्सन के व्यवहार के खिलाफ इस तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।"

इससे पहले आज, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने असम के गुवाहाटी में वक्फ (संशोधन) विधेयक के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की। असम सरकार, राज्य वक्फ बोर्ड, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, उच्च न्यायालय के वकीलों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया ।

बैठक विधेयक की जांच के लिए 9 नवंबर से 14 नवंबर तक गुवाहाटी , भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ जैसे पांच शहरों में जेपीसी के अध्ययन दौरे का हिस्सा है। जेपीसी समिति से उम्मीद है कि वह 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक सदन में विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जेपीसी के प्रयास वक्फ अधिनियम में सुधार और यह सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा हैं कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग समुदाय के व्यापक हित में किया जाए। इससे पहले नवंबर में, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी ने इस साल 22 अगस्त से अब तक 25 बैठकें की हैं। जेपीसी ने छह मंत्रालयों के काम की समीक्षा की और 123 हितधारकों की बात सुनी, जिनमें छह राज्यों, आठ वक्फ बोर्डों और चार अल्पसंख्यक आयोगों के प्रतिनिधि शामिल थे। "मैंने 22 अगस्त को पहली बैठक की। तब से, 25 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

इन बैठकों के दौरान, हमने छह मंत्रालयों की जांच की और इस्लामी और अल्पसंख्यक संगठनों सहित 37 हितधारकों से बात की। लगभग 123 हितधारक समिति के समक्ष उपस्थित हुए हैं। उनमें से तीन सांसद, तीन विधायक, एमएलसी और गुजरात के एक राज्य मंत्री थे। इसके अलावा, छह राज्यों, आठ वक्फ बोर्डों और चार अल्पसंख्यक आयोगों के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए हैं," पाल ने पहले कहा। वक्फ अधिनियम 1995, मूल रूप से वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन इसे कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के मुद्दों पर लंबे समय से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे इस अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस पाने के लिए डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और कानूनी तंत्र पेश करते हुए व्यापक सुधार लाने का प्रयास करता है। (एएनआई)