BJP भूमि, लव जिहाद" के खिलाफ लड़ने के लिए राज्य विधानसभा में नया विधेयक लाएगी

गुवाहाटी : भूमि और लव जिहाद के खिलाफ लड़ने के लिए, असम राज्य भाजपा ने रविवार को राज्य विधानसभा में नए विधेयक पेश करने का फैसला किया, पार्टी अध्यक्ष भाबेश कलिता ने कहा। रविवार को गुवाहाटी में आयोजित राज्य भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। कलिता ने एएनआई को बताया, "जाति, माटी और बेटी की रक्षा के लिए हमने भूमि जिहाद के खिलाफ फैसला किया है। तदनुसार, हमने लव जिहाद के खिलाफ लड़ने का भी फैसला किया और असम के मुख्यमंत्री ने इन फैसलों को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार राज्य विधानसभा में नए विधेयक लाएगी।" उन्होंने यह भी कहा कि बैठक के दौरान पार्टी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग के नेतृत्व में एक समिति बनाई है, जो 2021 में पार्टी द्वारा अपने चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों का पता लगाएगी और जिन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है। भाबेश कलिता ने कहा, "हमें उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक सभी वादे लागू हो जाएंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि आज की कार्यकारिणी बैठक में पिछले लोकसभा चुनावों में पार्टी की शानदार सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा Dr. Himanta Biswa Sarma का आभार व्यक्त किया गया है। बैठक में पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिए आगामी उपचुनाव और पंचायत चुनावों के मुद्दों पर भी गहन चर्चा की गई। भाबेश कलिता ने कहा कि भाजपा 2026 में फिर से सत्ता में आएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार लव जिहाद के मामलों में सज़ा को बढ़ाकर आजीवन कारावास करने के लिए राज्य विधानसभा सत्र में एक नया कानून लाएगी।

सीएम सरमा ने कहा, "हम राज्य विधानसभा में एक नया कानून लाएंगे, जिसमें लव जिहाद की सज़ा को बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जाएगा।" X पर कई पोस्ट में असम के सीएम ने कहा, "असम सरकार भूमि जिहाद और लव जिहाद को रोकने के लिए दो कानून ला रही है... अगर कोई मुसलमान हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या कोई हिंदू मुसलमान की संपत्ति खरीदना चाहता है, तो उसे सरकार की अनुमति लेनी होगी... लव जिहाद करने वालों को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी..." सरमा ने यह भी घोषणा की है कि असम सरकार को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंतर-धार्मिक भूमि हस्तांतरण के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होगी। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और असम की स्वदेशी आबादी के हितों की रक्षा की आवश्यकता के बारे में भी चिंता व्यक्त की थी। "हम चाय बागानों के मजदूरों को चाय बागान कॉलोनी की भूमि के अधिकार प्रदान करेंगे। हम अगले दो महीनों में सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए अधिवास नीति लाएंगे, जिसमें केवल असम में जन्मे लोगों को ही अनुमति दी जाएगी," सीएम सरमा ने आज गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित असम राज्य भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। (एएनआई)