केंद्र सरकार का बड़ा कदम: 10 लाख करोड़ रुपये में बनेंगे नए राजमार्ग, पूर्वोत्तर में अमेरिका जैसी सड़कें

Guwahati गुवाहाटी: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार देश के राजमार्ग नेटवर्क को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत करने के लिए अगले दो वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

इस योजना की एक प्रमुख प्राथमिकता पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचे को बदलना है, जिसका लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका के राजमार्गों के बराबर राजमार्ग बनाना है।

एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में, गडकरी ने पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए देश भर में बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को बताया।

उन्होंने कहा, "हम 10 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की तैयारी कर रहे हैं और दो साल के भीतर पूर्वोत्तर में सड़कें अमेरिकी मानकों के अनुरूप हो जाएंगी।"

क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण भूभाग और सामरिक महत्व को पहचानते हुए, गडकरी ने पूर्वोत्तर में बेहतर कनेक्टिविटी की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन पहले से ही चल रहा है।

गडकरी ने बताया कि पूर्वी भारत में 21,355 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली 784 राजमार्ग परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। 3.73 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) जैसी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। निवेश वितरण में असम में 57,696 करोड़ रुपये, बिहार में 90,000 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल में 42,000 करोड़ रुपये, झारखंड में 53,000 करोड़ रुपये और ओडिशा में 58,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने कहा, "असम को छोड़कर, केंद्र इस साल अकेले पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।" राजमार्ग विस्तार के अलावा, गडकरी ने नागपुर में एक पायलट परियोजना पर प्रकाश डाला, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाली 135 सीटों वाली इलेक्ट्रिक बस का उपयोग करके बड़े पैमाने पर तीव्र परिवहन प्रणाली शामिल है।

सफल होने पर, यह पहल 170 करोड़ रुपये के निवेश के साथ बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल के तहत दिल्ली-जयपुर कॉरिडोर सहित पूरे भारत में अन्य प्रमुख मार्गों तक विस्तारित होगी।

मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की प्रभावशाली वृद्धि का भी उल्लेख किया, जो मार्च 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़कर आज 1,46,204 किलोमीटर हो गया है।

उन्होंने बताया कि दो लेन से कम वाले राजमार्गों का अनुपात 30% से घटकर सिर्फ़ 9% रह गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 में, NHAI ने 5,150 किलोमीटर के लक्ष्य से कहीं ज़्यादा 5,614 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण करके उम्मीदों को पार कर लिया, जो भारत के सड़क बुनियादी ढांचे को बदलने में सरकार की गति को और दर्शाता है।