असम कैबिनेट का बड़ा फैसला, नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना को मंजूरी

असम कैबिनेट (Assam Cabinet) ने नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना को रविवार को मंजूरी दे दी, और कृषि वानिकी नियमों को आसान बनाने व राज्य सरकार के विभागों में भर्ती को सरल बनाने का फैसला किया. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व बैंक सहायता प्राप्त असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना (River Basin Management Project) के चरण एक को बैठक में मंजूरी दे दी गई है.

उन्होंने कहा कि एकीकृत जल प्रबंधन और बाढ़ या नदी कटाव से संबंधित कार्यों पर पहले चरण में 8.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च से बुरहिदेहिंग और बेकी नदी घाटियों में काम किया जाएगा. सरमा ने कहा कि मंगलदई में असम कौशल विश्वविद्यालय परिसर के डिजाइन और निर्माण के लिए 1,016 करोड़ रुपये की राशि को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. सरमा ने कहा, 'कृषि-वानिकी क्षेत्र में एक बड़े फैसले में अब निजी भूमि या कृषि क्षेत्रों जैसे गैर-वन क्षेत्रों में कई प्रजातियों के पेड़ काटने के लिए वन विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी.'

प्लाईवुड उद्योग मिलेगा बढ़ावा

उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राज्य में प्लाईवुड उद्योग (Plywood Industry) को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि जल्द ही एक राज्य कृषि वानिकी आयोग भी स्थापित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कैबिनेट ने राज्य सरकार के तहत 48 अतिरिक्त ग्रुप 'ए' और 'बी' राजपत्रित पदों के लिए एक संयुक्त परीक्षा आयोजित करने के लिए असम लोक सेवा आयोग (Assam Public Service Commission) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. APSC पहले 28 पदों के लिए एक संयुक्त परीक्षा आयोजित कर रहा था.

जल संसाधन विभाग का पुनर्गठन

सरमा ने कहा, 'उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट में उनके रैंक के मुताबिक पोस्टिंग मिलेगी. एक सिंगल एग्जाम उन्हें कई परीक्षाओं में बैठने के झंझट से बचाएगी.' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ग्रेड 3 और 4 पदों के लिए भर्ती आयोग के नियमों को भी कैबिनेट द्वारा अप्रूवल दिया किया गया है. मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर कहा, '100 जलवायु अनुकूल गांवों और लगभग 50 बहुउद्देशीय बाढ़ आश्रयों की स्थापना सहित आपदा जोखिम शमन के लिए 158.4 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. उन्होंने कहा कि नए जिलों के निर्माण के मद्देनजर प्रशासनिक दक्षता में सुधार और बिना रुकावट कामकाज सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधन विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा.