मुख्यमंत्री ने कहा, असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध को जनता का मजबूत समर्थन है

गुवाहाटी (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है।राज्य सरकार ने पहले असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून लाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया था। संबंधित समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद राज्य विधानसभा में विधेयक लाने से पहले सरकार द्वारा जनता की राय मांगी गई थी।

सरमा ने एक्‍स पर कहा, “हमें अपने सार्वजनिक नोटिस के जवाब में कुल 149 सुझाव मिले हैं। इनमें से 146 सुझाव विधेयक के पक्ष में हैं, जो मजबूत जनसमर्थन का संकेत है। हालाँकि, तीन संगठनों ने विधेयक पर अपना विरोध जताया है।

उन्होंने कहा, "अब हम प्रक्रिया के अगले चरण पर आगे बढ़ेंगे, जिसमें अगले 45 दिन में विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया जाएगा।"

विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय संविधान संघ और राज्यों को विशिष्ट मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति देता है।

विवाह समवर्ती सूची में है, इसलिए संघीय सरकार और राज्य दोनों इसे नियंत्रित करने वाले कानून स्थापित कर सकते हैं। समिति के निष्कर्षों के अनुसार, विरोध के सिद्धांत (अनुच्छेद 254) में कहा गया है कि यदि राज्य का कानून केंद्रीय कानून के साथ संघर्ष करता है, तो केंद्रीय कानून को प्राथमिकता दी जाएगी, जब तक कि राज्य के कानून को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी न मिल जाए।

साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। ये अधिकार अहस्तांतरणीय नहीं हैं; बल्कि, वे सामाजिक कल्याण और सुधार के साथ-साथ सार्वजनिक नैतिकता, स्वास्थ्य और व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले कानूनों द्वारा बाधित हैं।

समिति ने रिपोर्ट में कहा, “इस्लाम के संबंध में अदालतों ने माना है कि एक से अधिक पत्नियाँ रखना धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। पत्नियों की संख्या सीमित करने वाला कानून धर्म का पालन करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है और यह "सामाजिक कल्याण और सुधार" के दायरे में है। इसलिए, एकपत्नीत्व का समर्थन करने वाले कानून अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं करते हैं।”

समिति ने सिफारिश की कि असम सरकार को बहुविवाह को गैरकानूनी घोषित करने वाले राज्य विधानमंडल को पारित करने का कानूनी अधिकार दिया जाना चाहिए।