Assam का चाय उद्योग जलवायु परिवर्तन और बदलते उपभोक्ता रुझानों से प्रभावित

Guwahati गुवाहाटी: इंडियन टी एसोसिएशन (ITA) के वाइस चेयरमैन सुनील सिकंद ने कहा कि असम का चाय उद्योग एक बड़े बदलाव के दौर से गुज़र रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, बदलते वैश्विक उपभोक्ता रुझान और बढ़ती उत्पादन लागतें इस क्षेत्र को नया रूप दे रही हैं।

14 मार्च को जोरहाट में इंडियन टी एसोसिएशन की असम शाखा (ABITA) की 135वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए, सिकंद ने कहा कि उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए नई आर्थिक और बाज़ार की वास्तविकताओं के अनुसार खुद को ढालना होगा।

उन्होंने कहा, "चाय उद्योग बदलाव के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। यह समय है कि हम तात्कालिक चुनौतियों से आगे देखें और मिलकर एक ऐसी सुसंगत, दीर्घकालिक रणनीति तैयार करें जो एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करे।"

यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब भारत के चाय क्षेत्र की संरचना तेज़ी से बदल रही है। उत्पादन तेज़ी से छोटे चाय उत्पादकों की ओर स्थानांतरित हो रहा है, जबकि संगठित बागानों को बढ़ती श्रम और इनपुट लागतों, जलवायु-प्रेरित मौसम की अनिश्चितता और नीलामी में घटती कीमतों से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, वैश्विक मांग के पैटर्न भी बदल रहे हैं, क्योंकि युवा उपभोक्ता विशेष प्रकार की (स्पेशलिटी), पता लगाने योग्य और नैतिक रूप से उत्पादित चाय की तलाश कर रहे हैं।

सिकंद ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े अनियमित मौसम के पैटर्न उत्पादन और कीट चक्रों को तेज़ी से प्रभावित कर रहे हैं, जबकि वैश्विक चाय की खपत भी तेज़ी से बदल रही है, क्योंकि युवा उपभोक्ता विशेष प्रकार की, जैविक और नैतिक रूप से प्राप्त चाय को पसंद कर रहे हैं, जिनका मूल पता लगाया जा सके।

उत्पादन के रुझान बदल रहे हैं

सिकंद ने बताया कि 2025 में भारत का कुल चाय उत्पादन 1,369.98 मिलियन किलोग्राम रहा, जो 2024 की तुलना में 5.1% की वृद्धि दर्शाता है।

हालाँकि, यह वृद्धि मुख्य रूप से छोटे चाय उत्पादकों के कारण हुई, जिनका उत्पादन 9.7% बढ़ा, जबकि संगठित बागानों से उत्पादन में 0.4% की मामूली गिरावट आई।

इस वृद्धि के बावजूद, उन्होंने बताया कि कुल उत्पादन अभी भी 2023 की तुलना में लगभग 24 मिलियन किलोग्राम कम है, जो यह दर्शाता है कि उद्योग अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाया है।

निर्यात में वृद्धि लेकिन लॉजिस्टिक्स में बाधाएँ

सिकंद ने कहा कि 2025 में भारत ने 280.4 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया, जिसमें उत्तरी भारत से मज़बूत खेप और इराक, UAE तथा चीन जैसे बाज़ारों में बढ़ती मांग का योगदान रहा।

उन्होंने बताया कि हाल के व्यापार समझौते, जिनमें UK, EU और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुए समझौते शामिल हैं, भारतीय चाय के निर्यात के लिए नए अवसर खोल सकते हैं। हालांकि, एक्सपोर्टर्स को लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कंटेनर के ज़्यादा चार्ज, कोलकाता पोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, और अमिनगांव में इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) का सही तरीके से इस्तेमाल करने में दिक्कतें शामिल हैं; इन वजहों से लागत बढ़ जाती है और कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है।

**नीचे गिरती ऑक्शन कीमतें**

ऑक्शन की कीमतें गिरने की वजह से इंडस्ट्री पर आर्थिक दबाव भी पड़ रहा है।

2025 में पूरे भारत में ऑक्शन की औसत कीमत 14.36 रुपये प्रति किलो कम हो गई, जो 2024 के मुकाबले 7.1% की गिरावट दिखाती है।

असम में यह गिरावट और भी ज़्यादा थी; पिछले साल के मुकाबले ऑक्शन की औसत कीमतें लगभग 21 रुपये प्रति किलो, या करीब 9% तक गिर गईं।

सिकंद ने चेतावनी देते हुए कहा, "गिरती कीमतों और बढ़ती प्रोडक्शन लागत के बीच बढ़ता यह अंतर चाय जैसी ज़्यादा लेबर वाली इंडस्ट्री के लिए लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है।"

**टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के मौके**

सिकंद ने कहा कि क्लाइमेट चेंज बारिश के पैटर्न, कीटों के चक्र और फसलों की पैदावार में बदलाव लाकर चाय के प्रोडक्शन में लगातार रुकावट डाल रहा है।

साथ ही, उन्होंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी पहलें—जैसे रिन्यूएबल एनर्जी अपनाना, रीजेनरेटिव खेती के तरीके और कार्बन मार्केट में हिस्सा लेना—इंडस्ट्री के लिए नए मौके पैदा कर सकती हैं।

उन्होंने चाय की पूरी वैल्यू चेन में कीटों के मैनेजमेंट, फसलों की निगरानी और ट्रेसिबिलिटी को बेहतर बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका पर भी ज़ोर दिया।

**अप्रैल से मज़दूरी में बढ़ोतरी**

सिकंद ने बताया कि असम में चाय बागानों के मज़दूरों की रोज़ाना की मज़दूरी 1 अप्रैल, 2026 से 30 रुपये बढ़ जाएगी, जिससे प्रोडक्शन लागत पर और भी ज़्यादा दबाव पड़ेगा।

उन्होंने ट्रेड यूनियनों समेत सभी स्टेकहोल्डर्स से अपील की कि वे मिलकर काम करें ताकि मज़दूरों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके और गैर-हाज़िरी कम हो, जिससे इस सेक्टर की लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिके रहने की क्षमता बनी रहे।

**पॉलिसी से मदद और क्वालिटी की सुरक्षा**

सिकंद ने असम सरकार का शुक्रिया अदा किया कि उसने 'असम टी इंडस्ट्रीज़ स्पेशल इंसेंटिव स्कीम' (ATISIS) जैसी योजनाओं के ज़रिए इस सेक्टर को मदद दी है; इन योजनाओं में वर्किंग कैपिटल लोन पर ब्याज में छूट और ऑर्थोडॉक्स चाय के प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी शामिल है।

उन्होंने सरकार के उस फैसले का भी स्वागत किया जिसमें ऑर्थोडॉक्स चाय पर मिलने वाली सब्सिडी को 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है।

ITA के वाइस चेयरमैन ने टी बोर्ड के उस फैसले का भी स्वागत किया जिसमें 1 मई, 2026 से इंपोर्ट की गई चाय की सभी खेपों के लिए क्वालिटी की अनिवार्य टेस्टिंग ज़रूरी कर दी गई है; उन्होंने इसे घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा करने और क्वालिटी के स्टैंडर्ड बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम बताया। सामूहिक कार्रवाई का आह्वान

सिकंद ने कहा कि असम चाय उद्योग को उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए टेक्नोलॉजी अपनाने, सस्टेनेबिलिट