असम का मेगा प्लान: इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर पर खर्च होंगे 50,000 करोड़

Guwahati गुवाहाटी: असम कैबिनेट ने राज्य भर में इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्याणकारी कार्यक्रमों और लंबे समय के कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट पैकेज को मंज़ूरी दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह घोषणा की।

इसके लिए फंड राज्य के अपने संसाधनों, नाबार्ड (NABARD) से मिलने वाली मदद और केंद्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं के ज़रिए जुटाया जाएगा। इस पैकेज में कई सेक्टर शामिल होंगे, जिनमें चाय बागान के मज़दूरों के लिए घर, स्कूलों और कॉलेजों को अपग्रेड करना, छात्रों के कल्याण की पहल, महिलाओं के लिए बाज़ार और महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने पर मुख्य रूप से खर्च किया जाएगा।

इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से बचाव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने पर खर्च होगा, जिसमें बाढ़-रोधी तटबंध बनाना भी शामिल है, क्योंकि राज्य को बार-बार बाढ़ का सामना करना पड़ता है।

यह पैकेज प्राइमरी हेल्थकेयर सुविधाओं, आंगनवाड़ी केंद्रों, सड़क कनेक्टिविटी और बिजली नेटवर्क में सुधार में भी मदद करेगा। सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य ज़रूरी सार्वजनिक सुविधाओं में भी फंड लगाने की योजना बना रही है।

एक अलग फ़ैसले में, कैबिनेट ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) में प्रोटॉन बीम थेरेपी सुविधा स्थापित करने के लिए 600 करोड़ रुपये को मंज़ूरी दी। उम्मीद है कि कैंसर के इलाज का यह एडवांस्ड सेंटर खास ऑन्कोलॉजी केयर तक पहुंच बढ़ाएगा और सरकार के अनुसार, यह भारत में अपनी तरह की पहली सुविधाओं में से एक होगा।

सरमा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ऐसे लंबे समय के इन्वेस्टमेंट करना है जो असम भर में सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करें, कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाएं और ज़रूरी सेवाओं में सुधार करें।